Il leader del giovane sindacato autonomo intervistato nel corso del radiogiornale di Italia Stampa non chiude la porta al dialogo, ma chiede fatti concreti per contrastare precariato e supplentite. Intanto sono aperte le preadesioni gratuite per tutti gli esclusi dal nuovo concorso riservato e/o corso abilitante
Diverse segnalazioni pervenute al sindacato riferiscono di decreti di risoluzione di contratti di supplenza stipulati da Itp inseriti in seconda fascia che negano la validità giuridica del servizio prestato fino alla pubblicazione del provvedimento negativo. Per Anief si tratta di una decisione illegittima: il servizio è stato prestato in virtù di ordinanze e di sentenze dei tribunali amministrativi e, pertanto, deve essere considerato valido sotto ogni profilo, sia per l’attribuzione del punteggio che ai fini dell’ammissione al prossimo concorso straordinario per la scuola secondaria. Adesioni gratuite sul portale Anief
Il sindacato chiede lo sblocco del salario accessorio per il personale amministrativo degli Atenei, il ripristino del ruolo del ricercatore a tempo indeterminato con l’adozione della carta europea dei ricercatori, l’estensione dell’esonero dalle rilevazioni biometriche, l’assunzione del personale precario delle accademie e dei conservatori da graduatorie aggiuntive al fine della sua stabilizzazione.
Per Marcello Pacifico, presidente Anief, è la prova che il tasso di precarietà non interessa soltanto la scuola o la ricerca, ma anche il personale delle nostre università, delle accademie e dei conservatori cui bisogna dare una risposta urgente sia in tema di reclutamento che di valorizzazione delle professionalità. Lo sciopero del 12 novembre prossimo, infatti, non riguarda soltanto la scuola, ma tutto il comparto per spiegare la nostra politica di attacco alla precarietà e alla supplentite.
Tra le proposte, la stabilizzazione degli LSU con 24 mesi di servizio contro i dieci anni attuali e del personale Ata con 24 mesi di contratto a tempo determinato su tutti i posti vacanti, l’ammissione dei collaboratori scolastici alla procedura riservata e dei 600 facenti funzione Dsga con 36 mesi di servizio come degli Ata con 5 anni di servizio senza laurea al concorso riservato DSGA, l’utilizzo della nuova graduatoria di merito degli idonei dell’attuale concorso Dsga oltre la soglia del 10%.
Per Marcello Pacifico, presidente Anief, è ora di passare dalle parole ai fatti, rispetto all’intesa tra Miur e sindacati firmatari di contratto. Rispetto alle recenti tragedie sulla sicurezza, famiglie, dirigenti scolastici tutti reclamano maggiori risorse umane anche per la sorveglianza degli studenti, ma la verità è che abbiamo un esercito di cittadini precarizzati dallo Stato, vuoi con contratti atipici vuoi con contratti a tempo determinato reiterati nel tempo. Tutti hanno diritto alla stabilizzazione che farà risparmiare alle casse dello Stato migliaia di milioni di euro per i risarcimenti ordinati dai tribunali. Per i facenti funzioni Dsga è arrivato il momento di aprire loro un canale dedicato per il reclutamento dopo il blocco decennale dei passaggi verticali e con una sede su tre oggi scoperta e affidata persino ad Ata precari.