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Per assumere 10 mila insegnanti di religione cattolica e per scorrere nelle more le graduatorie di merito degli altri 3 mila idonei compilate quindici anni fa, così come farà ancora durante il sit-in e lo sciopero del 12 novembre. La proposta estende le nuove procedure concorsuali previste dall’articolo 1 per i soli docenti curricolari anche agli IRC in base a un’intesa con la CEI.
Per riaprire le GaE a tutto il personale abilitato - inclusi DM, ITP, educatori - e per assumere nei ruoli da graduatorie di istituto provinciali, aggiornabili annualmente e aperte ai laureati. La proposta di emendamento nel sostitutire i cc. 1-16 dell’art. 1 utilizza l’attuale doppio canale di reclutamento al luogo della nuova procedura riservata, regola le chiamate delle supplenze fuori graduatoria, sviluppando un punto specifico della piattaforma dello sciopero del 12 novembre.
Per risolvere una volta per tutte il problema della precarietà e del reclutamento, Il giovane sindacato chiede di intervenire con degli emendamenti appositi al dl ora all’esame della Commissione Cultura della Camera: le modifiche riguardano GaE, Graduatorie d’istituto, docenti di religione, infanzia e primaria, dottori di ricerca, requisiti di servizio per l’accesso alle nuove graduatorie e al corso abilitante, mobilità, corsi-concorsi riservati per dirigenti scolastici e dirigenti tecnici a tempo determinato, stabilizzazione Lsu e personale Ata, concorso riservato agli amministrativi facenti funzione Dsga, nuove graduatorie Afam, ricercatori e salario accessorio del personale dell’Università.
Basta con le promesse non mantenute: i diritti dei lavoratori della scuola, docenti e Ata, personale Ata, educatori, ricercatori - precari e di ruolo - non possono più attendere. Lo sciopero è per l’intera giornata di martedì 12 novembre, quando durante il sit-in a Roma, davanti Montecitorio dalle 9 alle 13, e la discussione nelle Commissioni parlamentari delle due norme il giovane sindacato spiegherà le proposte emendative pensate per vincere il precariato. Scarica il volantino e la piattaforma.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, quanto fatto non risolve il problema della supplentite nella scuola, nell'università e nell'Afam. In passato, la politica è stata in grado di ascoltare le proteste della piazza: ha l’obbligo di farlo anche stavolta. Noi, siamo pronti al dialogo per spiegare a chi voterà queste norme come trasformare in emendamenti tutti i punti presenti nella piattaforma sindacale".
CCNL 2016/18 -