Alle 9.20 FLC-CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola, UGL Scuola, SNALS-CONFSAL e Gilda Scuola; alle 10.50 COBAS-Istruzione, UNICOBAS, ASU e ANIEF. Marcello Pacifico: sottoporremo a presidenti, parlamentari, rappresentante del Governo le nostre trenta proposte di modifica al testo per risolvere il problema della supplentite e superare la precarietà nella scuola, università e afam. Abbiamo il sostegno di chi sciopera e manifesta per far sentire la sua voce.
Eliminazione vincolo 24 mila assunzioni con scorrimento graduatoria idonei, vincoli temporali su servizio e servizio specifico, valutazione di due annualità, dell’anno in corso e del servizio presso scuola paritaria o corsi IEFP, come IRC o dottore di ricerca, ammissione posti di sostegno senza specializzazione con obbligo successivo, abolizione contratto in essere per accesso al corso abilitante che è aperto a tutti i candidati, domande per posti comuni e sostegno
Nel frattempo, il sindacato Anief invita i parlamentari in occasione dello sciopero e del sit-in del 12 novembre ad approvare nel Decreto Scuola n. 126/2019 due emendamenti che introducono una nuova mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili e riducono a tre anni il blocco nei trasferimenti
Contestualmente chiederà al Parlamento in audizione, in occasione dello scioperoe del sit-in del 12 novembre, anche l’approvazione di norme atte a confermare nei ruoli le maestre assunte con riserva che hanno superato l’anno di prova, prorogare i contratti in essere in caso di sentenze definitive per salvaguardare la continuità didattica, tutelare il valore legale del titolo del DM per l’insegnamento.
Tante pluriclassi nei piccoli comuni in quota hanno chiuso o sono sul punto di chiudere i battenti.I tagli derivanti dal D.P.R. n. 81 del 2009, che ha tagliato una presidenza su quattro, ridotto il tempo scuola, abbattuto gli organici e favorito le classi pollaio, stanno producendo effetti negativi sempre più pesanti, non solo a livello di formazione, ma anche sociale e demografico. A pagare più di tutti sono le realtà territoriali più piccole, dove è saltata la maggior parte dei 4 mila istituti scolastici soppressi.
Marcello Pacifico (Udir): Bisogna trovare le risorse per ripristinare i tagli sulla scuola già in questo disegno di legge di bilancio. Chi governa il Paese deve farsi carico del problema: con questa manovra non si va molto avanti, visto che la spesa pubblica per l’Istruzione rispetto al Pil scenderà fino al 2035, passando dal 4% al 3,2%. Bisogna prevedere delle deroghe al rapporto alunni-docenti-personale Ata-sede di presidenza, in base alle esigenze del territorio”.