Non era mai accaduto: a due mesi e mezzo dall’avvio del nuovo anno scolastico, molti dirigenti scolastici delle nostre scuole pubbliche si ritrovano a non sapere cosa e come fare per assegnare le tante cattedre dell’istituto da loro diretto ancora vuote. Dopo avere tentato invano di trovare i supplenti tramite l’utilizzo delle graduatorie d’istituto prima e le Mad poi, ora sono passati all’ultimo stadio prima di alzare bandiera bianca: quello di accettare candidature spontanee di candidati privi del titolo specifico. Sembra un dettaglio, ma non lo è, perché si rischia di portare in cattedra non solo una persona inesperta a insegnare, ma anche con una preparazione inadeguata. “Le graduatorie di materne ed elementari sono esaurite: non sappiamo dove cercare i supplenti”, hanno ammesso candidamente alcuni dirigenti scolastici del bolognese. L’emergenza si allarga a macchia d’olio.
“Siamo all’assurdo – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – perché si è dibattuto a lungo sulla liceità dei diplomati magistrale nello stare nelle GaE, con tanto di discutibilissima doppia sentenza negativa del Consiglio di Stato. Però, poi, il Miur decide d'emblée che non c’è alcun problema nell’assegnare decine e decine di migliaia di cattedre a personale precario privo non solo di abilitazione o specializzazione, ma anche di quel titolo di studio senza il quale risulta indispensabile insegnare nella scuola pubblica italiana. Delle due, deve andare bene una: l’occhio si chiude sempre o mai. Non solo quando fa comodo. Abbiamo chiesto di cambiare la Legge di Bilancio al Senato, nella parte che riguarda l’Istruzione, anche per questo”.