Il testo (AC 2222) è stato assegnato all’esame congiunto della VII e della XI Commissione della Camera dei Deputati. Anief ha inoltrato la richiesta di audizione e sta lavorando alla segnalazione di diversi emendamenti che saranno illustrati a tutti i gruppi parlamentari anche in occasione dello sciopero del 12 novembre prossimo, secondo quanto già elaborato nella piattaforma sindacale. Si prevede un’ondata di ricorsi per l’alto numero di candidati esclusi, per la quale a breve, saranno aperte le pre-adesioni gratuite
“Sulla scuola ci aspettavamo un impegno vero, non i soli annunci vuoti di contenuti: dopo il deludente decreto ‘salva precari bis’, contro il quale l’Anief ha proclamato lo sciopero nazionale per il prossimo 12 novembre e chiesto agli altri sindacati di unirsi alla protesta e al sit-in davanti al Parlamento, adesso spunta una manovra che dà al settore davvero poco, producendo pure tagli ad un settore, quello del precariato, che negli ultimi anni è cresciuto in modo esponenziale e non si andrà di certo ad abbattere con i pochi posti messi a bando attraverso i prossimi concorsi ordinari e riservati”: lo dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, lamentando le disposizione che il Governo ha deciso per il settore dell’Istruzione e che nei prossimi giorni saranno al vaglio del Parlamento per l’approvazione finale.
Il testo approvato dal Consiglio dei ministri e giunto poche ora in Gazzetta Ufficiale con alcune modifiche sembra scontentare tutti, addirittura pure i sindacati firmatari dell'intesa con il Miur che vogliono manifestare il pomeriggio dell'11 novembre davanti al Parlamento, ovvero il giorno prima della giornata di protesta nazionale, di astensione dal lavoro e del sit-in convocato dall’ANIEF che ha criticato fin dall'inizio l'accordo raggiunto e l'inadeguatezza delle misure concordate per risolvere il problema del precariato e della supplentite. Marcello Pacifico, leader del giovane sindacato autonomo, lancia a CGIL, CISL, UIL, SNALS, GILDA un appello pubblico: Manifestiamo insieme, il 12 novembre, nel giorno dello sciopero nazionale, quando i parlamentari saranno impegnati ad esaminare la norma per cambiarla, prima dell’approdo del testo nell’Aula di Montecitorio già fissato dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio per la terza decade del mese.
In seguito alla manifestazione dei dd.ss. a Roma di ieri, appoggiata da Udir, la delegazione del giovane sindacato è stata ricevuta dal sottosegretario Giuseppe De Cristofaro, dal capo della segreteria dell'on. Anna Ascani e dal responsabile delle relazioni sindacali del Miur dott. Tonino Proietti. Patrizia Costantini (ds Udir, presente all’incontro): Sicuramente si muoverà qualcosa, anche in seguito agli spiacevoli fatti di cronaca, ma certamente il confronto con gli enti locali è delicato, per non dire temuto, a causa delle scarse risorse. Il problema è che le risorse per le misure di bandiera i governi le hanno sempre trovate, per la scuola quasi mai, fatta eccezione per gli anni 2000 con la legge 107/2015.
Marcello Pacifico (Udir): Siamo lieti di questa apertura da parte del ministero dell’istruzione, ma le nostre richieste rimangono ferme: è necessario esonerare i capi d’istituto dalle responsabilità civili, penali e amministrative rispetto ai problemi relativi all'insicurezza degli edifici, ripristinare il taglio del 30% del Fun fatto nell'ultimo triennio con il versamento della Ria dei presidi andati in pensione, pena il dimezzamento della retribuzione di posizione e di risultato, garantire un sistema di valutazione oggettivo, ma adeguando il salario accessorio a quello degli altri dirigenti pubblici.