Molti Paesi europei, ad iniziare dal nostro, non sembrano pronti ad accogliere nel giusto modo a ad organizzare un’adeguata formazione rivolta agli studenti migranti che provengono da fuori territorio: è la conclusione cui sono giunti gli autori del nuovo Quaderno di Eurydice Integrating Students from Migrant Backgrounds into Schools in Europe: National Policies and Measures, con il quale sono state comparate le politiche educative di 42 Paesi europei a proposito della loro integrazione nelle scuole. Lo studio ha anche evidenziato la mancata formazione degli insegnanti per lavorare in classi culturalmente diverse per affrontare questa necessità.
Secondo Marcello Pacifico, leader dell’Anief, si fa sempre più impellente la necessità di adottare organici potenziati e una didattica diversificata nelle classi dove sono presenti allievi migranti: servono lezioni per livelli, oltre docenti impegnati in contemporanea, assorbendo nei ruoli tutto il precariato storico, fatto di personale già selezionato e con comprovate capacità d’insegnamento, ed introdurre anche nuove figure di tutoraggio, mirate a supportare la fase di scolarizzazione, allineamento e apprendimento della nostra lingua. Tutte decisioni che difficilmente si potranno prendere se dovesse essere confermata la tendenza, contenuta nel Def, alle riduzioni progressive di spesa pubblica fino al 2040.
Intervento di Marcello Pacifico, presidente di Anief, ai microfoni di Italia Stampa: «Un provvedimento che non risolve i problemi della scuola, a cominciare da precariato e supplentite. Servono modifiche profonde per il reclutamento di docenti, Ata, personale educativo e Dsga»
CCNL 2016/18 -