Dopo le diffide, il giovane sindacato intenzionato a presentare i ricorsi per permettere a chi lo merita di essere assunto, nonostante gli errori dell’amministrazione. Marcello Pacifico (Anief): “Li attiveremo presso ogni Tar regionale”
Dopo le diffide, il giovane sindacato intenzionato a presentare i ricorsi per permettere a chi lo merita di essere assunto, nonostante gli errori dell’amministrazione. Marcello Pacifico (Anief): “Li attiveremo presso ogni Tar regionale”
La scuola ha bisogno di certezze e non può essere terreno di scontro o momento di propaganda elettorale. Chi ha governato ha avuto un anno di tempo per approvare un provvedimento urgente con poche cose semplici. Ma i giorni e i mesi sono passati invano. Ora bisognerebbe avere la decenza, almeno, di tacere dopo aver violato ripetutamente le norme europee sui contratti a termine, aver licenziato le maestre e aver aumentato il numero delle supplenze e delle cattedre in ruolo andate deserte.
Il presidente nazionale dell’Anief, Marcello Pacifico: “Il nuovo esecutivo potrebbe fare tanto per la scuola, in particolare per adeguare l’organico di fatto a quello di diritto”
Anief lo aveva detto: i concorsi ordinari e straordinari non sono utili ai fini del superamento del problema del precariato. In Veneto, inoltre, il 70% dei posti è vacante e andrà dunque in supplenza, non dalle GaE, ma dalle graduatorie d’istituto a inizio anno, quando le scuole saranno già iniziate e si ripresenterà l’ennesimo balletto delle supplenze. Dunque, i ragazzi non avranno i docenti titolari l’11 settembre, quando inizieranno le lezioni, soprattutto per materie come matematica (A028) e italiano (A-12, A-22): i supplenti verranno chiamati dalla seconda e dalla terza fascia delle graduatorie d’istituto. Identico problema per il sostegno, poiché le graduatorie sono esaurite e gli alunni si vedranno affidare docenti non specializzati.
Il sindacato ricorda di aver messo a disposizione dei propri delegati sindacali un modello con cui far richiedere entro due giorni all'USR l'utilizzazione nel posto in cui si è superato l'anno di prova seppur con riserva, viste le finalità sottese alla firma dell'intesa tra Miur e OO.SS. In caso di rifiuto per applicazione dell'accordo al solo personale della scuola primaria, l'ufficio legale valuterà la procedura di ricorso d'urgenza al giudice del lavoro per ottenere la parità di trattamento e la continuità didattica.
Il modello può essere richiesto ai rappresentanti territoriali Anief presenti alle convocazioni o a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
CCNL 2016/18 -