Dopo un anno di annunci sul precariato con proposte di legge mai discusse, accordi mai onorati, decreti-legge non risolutivi, c'è un'unica certezza: la Commissione UE multerà il nostro Paese per il continuo abuso dei contratti a termine. Il resto è solo propaganda elettorale, come quando prima delle ultime elezioni politiche si era promesso alle migliaia di maestre col diploma magistrale che sarebbero state tutte salvaguardate, salvo ritrovarle dopo il voto licenziate. Dunque, un anno di annunci e decisioni sbagliate sul precariato.
All'inizio la proposta di legge del Presidente della VII Commissione del Senato faceva ben sperare; presentata a luglio, di un anno fa, avrebbe risolto il problema del precariato, peccato che non l'abbia mai messa ai voti. Poi il decreto legge Dignità che introduce un concorso straordinario nella scuola dell'infanzia e della primaria e rinnova di un anno i contratti al termine delle attività didattiche. La sua utilità è pari al nulla, perché alcune sentenze arrivano e fanno licenziare centinaia di maestre che avevano superato l'anno di prova. Molte altre arriveranno nel prossimo anno quando le aule rimarranno senza insegnante, tanto che lo stesso Pittoni lo scorso mese ha pensato uno straordinario bis. La soluzione, in verità, l'aveva tra le mani: riaprire le GaE che aveva votato per errore, salvo chiedere al Governo di emendare quanto da lui approvato in Senato sempre nel luglio scorso.