Saltata la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Potrebbe slittare di un anno la legge sulla nuova educazione civica: il testo - il ddl 1264 approvato in Senato in via definitiva ad inizio mese - doveva infatti essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro venerdì 16 agosto. “Di conseguenza – sostiene Tuttoscuola - la sua entrata in vigore, trascorsi i rituali 15 giorni, sfora il mese entrando in vigore nei primi giorni di settembre, nel nuovo anno scolastico”. Un pericolo che si aggiunge alle tante incongruenze che hanno accompagnato l’introduzione della disciplina inglobata in altre, che non a caso Anief ha da tempo definito ‘random a costo zero’. A chi sarà ridotto l'orario per arrivare alle 33 ore annue? Chi la insegnerà? Quali programmi, non essendo ancora una materia? Si aspetta una risposta del Miur, ma difficilmente i collegi docenti potranno decidere a settembre.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, è sarcastico: Stiamo assistendo all’approvazione di una norma che sembra avere effetti più mediatici che sostanziali. Avere tolto delle ore d’insegnamento per fare spazio all’educazione civica è stato il primo errore. Poi, si è deciso di lasciare ai collegi la responsabilità di decidere a chi affidare le 33 ore di lezione annue: cosa accadrà nei tanti prevedibili casi in cui nell’organico dell’autonomia non vi sono docenti che hanno competenze per insegnare la materia che, soprattutto nella secondaria, non può essere di certo improvvisata? Anche la possibilità di ‘spalmare’ l’insegnamento a più docenti appare superficiale. Come ancora nulla si sa sulla formazione da attuare. Adesso arriva il possibile slittamento di 12 mesi: peggio di così, non si poteva fare.