Altro che la scuola di tutti, nessuno escluso: quella del Belpaese sembra sempre più una scuola pubblica per élite, che non sa trattare come dovrebbe chi è più in difficoltà. Come gli allievi iscritti in aree difficili, i giovani con disabilità e che non sono italiani. A confermarlo è l’ultimo Country Report sull’Italia elaborato dalla Commissione europea, sul quale Anief ha realizzato un focus e dal quale emerge che nonostante i recenti miglioramenti nella qualità dell'istruzione scolastica, le ampie e persistenti disparità regionali nei risultati dell'apprendimento continuano a destare grande preoccupazione.
Marcello Pacifico (Anief): Se gli investimenti sono modesti – considerando che con l’ultima legge di Bilancio è stata anticipata una riduzione progressiva nel prossimo ventennio di investimenti rispetto al Pil, con il punto più basso previsto nel 2040, quando si scenderà dal 3,9% al 3,1%, mentre l’Ocse oscilla sul 5% - e gli organici del personale rimangono legati alle mere iscrizioni, anziché alle difficoltà locali oggettive e alla tipologia di utenza, sempre più non italiana, per non parlare del sistema del sostegno ai disabili, che lascia volutamente precario un docente ogni tre e paga tutti la metà dei colleghi europei, il risultato non può che essere quello di una società egoista che lascia indietro proprio chi è già più sfortunato.