Potrebbe essere giunta ad una svolta la vicenda degli insegnanti e del personale Ata con disabilità riconosciuta, così come previsto dall’articolo 21 della legge n. 104 del 1992, che si vedono incredibilmente negata la possibilità di partecipare alle procedure di mobilità territoriale e cioè alla mobilità di sede: la Corte di Cassazione non sembra convinta della norma che impedisce di fare applicare la precedenza a tale personale con disabilità in occasione dei trasferimenti interprovinciali per assenza di posti. E per questo motivo ha chiesto il parere della Corte di Giustizia europea.
“L’art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla direttiva 199/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co.1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l’affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”. A scriverlo è stata la Corte di Cassazione lo scorso 27 ottobre: da quel giorno i tribunali del lavoro non hanno potuto ignorarlo. E nelle sentenze che ogni giorno vengono emesse la sentenza madre della Suprema Corte non può mai mancare. Il Tribunale di Rovigo non è stato da meno: nell’esaminare il ricorso prodotto dai legali Anief per difendere un insegnante precario, il giudice ha accordato la richiesta assegnando “l’importo complessivo di € 1.000,00 tramite il sistema della Carta elettronica, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione”.
Anief, al fine di far rispettare i diritti dei lavoratori della scuola, ha avviato la campagna “Non un euro di meno”. Ogni utente, tramite apposito modulo, potrà registrarsi e richiedere gratuitamente informazioni e consulenza sul proprio stato matricolare e sugli eventuali diritti relativi alla giurisprudenza.
La Carta del docente va data ogni anno non solo ai docenti supplenti ma anche agli educatori precari. Così ha deciso il tribunale di Rovigo nell’accogliere il ricorso presentato dai legali Anief in difesa di un educatore che per due annualità, negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/24, ha prestato servizio a tempo determinato senza vedersi assegnare la card annuale da 500 euro: il giudice ha accolta favorevolmente l’istanza assegnando al precario “l’importo complessivo di € 1.000,00 tramite il sistema della Carta elettronica, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione”.
Sia un idoneo che un vincitore sono risultati idonei alla fine di un concorso, con la differenza che i secondi sono stati immessi in ruolo. Ma i primi non possono ritrovarsi tagliati fuori del tutto e nemmeno inseriti nella graduatoria di merito.