A partire dal 14 ottobre sarà accreditato il bonus di 500 euro della “Carta del Docente” per l’anno scolastico 2024/25, ma solo ai docenti di ruolo. Ancora una volta, i docenti precari con contratto fino al 31 agosto o al 30 giugno vengono ingiustamente esclusi.
La ricostruzione di carriera deve contenere per intero anche tutti gli anni di precariato, compreso il 2013 che per uno sciagurato accordo di quegli anni ad oggi risulta escluso: lo ha scritto, dopo la Cassazione, il tribunale ordinario di Biella esaminando il ricorso di una docente, difesa dai legali Anief, che ha svolto “contratti a tempo determinato, con successiva immissione in ruolo (…) lamentando la violazione, da parte del Mim, della clausola 4 dell’Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70 del Consiglio dell’UE, sotto il profilo del mancato integrale riconoscimento del servizio prestato in regime di “preruolo” successivamente all’immissione in ruolo, poichè, in occasione della “ricostruzione di carriera”, il Mim ha conteggiato gli anni di servizio successivi ai primi quattro soltanto per due terzi e non per intero e non ha applicato la clausola di salvaguardia ex CCNL 2011”.
La carta del docente va anche agli insegnanti precari. Lo scrive il giudice del lavoro di Venezia nell’assegnare 2.500 euro, “con interessi o rivalutazione”, ad una supplente che tra il 2018 e il 2023 ha svolto servizio senza ricevere la somma destinata per legge, la L. 107 del 2015, solo al personale di ruolo.
Marcello Pacifico, nella giornata dedicata agli insegnanti, è tornato a parlare delle urgenze della scuola: precariato, stipendi e rimozione dei vincoli al trasferimento. Questi sono alcuni degli argomenti trattati nel corso di un’intervista rilasciata dal sindacalista autonomo: «Ad oggi rappresentiamo oltre 100.000 insegnanti in tutta Italia. Abbiamo sempre lottato contro la precarietà, anche con azioni giudiziarie in tribunali italiani, alla Corte di giustizia europea e rivolgendoci ad altre istituzioni in Europa, come ad esempio il Comitato europeo dei diritti sociali e il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa». Parlando del dramma del precariato, Pacifico ha continuato dicendo che «nelle scuole italiane il 25% del personale attivo è precario: proprio a questo proposito, si deve notare che l’Italia non ha recepito nel suo ordinamento la direttiva europea n. 70 del 1999 che tratta il contrasto all’abuso dei contratti a termine e il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato».