Un docente a tempo determinato non ha meno doveri e diritti di un collega di ruolo, quindi è doveroso assegnargli la Carta del docente. A ricordarlo, dopo avere esaminato normativa e giurisprudenza in merito, è stato il Tribunale del lavoro di Padova, che ha accordato la richiesta di assegnazione di 1.500 euro ad un insegnante, difeso dai legali che operano per Anief, che ha lavorato con supplenze annuali tra il 2020 e il 2023 senza ricevere la card che lo Stato eroga per permettere l’aggiornamento professionale obbligatorio.