Sulla Carta del docente si continua a sentenziare a favore dei precari: stavolta è accaduto Cosenza, dove una settimana fa il giudice del Lavoro ha condannato il Ministero al pagamento di 2.000 euro, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione, per avere svolto quattro supplenze annuali (tra il 2020 e il 2024) senza ricevere un euro a supporto della formazione professionale a differenza di quanto è avvenuto per i colleghi di ruolo.