Rispetto alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze e le nuove Graduatorie d'Istituto, Anief ha predisposto una serie di ricorsi. L'Ufficio Legale Anief ha individuato numerose illegittimità e predispone le preadesioni gratuite ai ricorsi; sta anche valutando altre tipologie di ricorso. Marcello Pacifico (Anief): “Le graduatorie provinciali sono una nostra vittoria in favore dei precari, ma così non servono. Tabelle titoli incoerenti e procedure farraginose, questa Ordinanza non rispetta il lavoratori precari della scuola. Avviati i nostri ricorsi"
Arrivano dalla Toscana le nuove vittorie targate Anief per il riconoscimento immediato e integrale del periodo di precariato nella ricostruzione di carriera e per l'attribuzione del diritto al “gradone” stipendiale 3-8 anche per chi aveva svolto servizi a termine prima del 1° settembre 2011. Ancora possibile aderire gratuitamente ai ricorsi Anief.
Oggi la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha incontrato i rappresentanti delle organizzazioni sindacali per confrontarsi sulle norme di sicurezza anti-Covid da adottare a settembre, in coincidenza dell’avvio del prossimo anno scolastico: si è parlato, tra le altre cose, della possibilità di modificare le norme contenute nel famigerato articolo 64 della legge Gelmini 133 del 2008 che ha introdotto la possibilità di creare classi con numeri di alunni anche superiori alle 30 unità, oltre che di fondi da stanziare per il rientro, la stabilizzazione del personale, le regole per rispettare il distanziamento fisico nelle aule durante le lezioni, l’organizzazione scolastica in generale.
Marcello Pacifico, presidente del sindacato Anief, nel corso dell’incontro con la ministra ha avanzato delle richieste: “Sarà fondamentale aprire i tavoli tecnici su organici, reclutamento e dimensionamento scolastico, al fine di assegnare alla scuola almeno 17 miliardi utili dal Recovery Fund, come indicato dall’Anief,pure per il rinnovo dei contratti e definire i profili professionali, oltre alla necessità di un nuovo provvedimento legislativo urgente per il settore dell’istruzione, anche in vista della Legge di Bilancio”.
Il Decreto Rilancio è stato oggi convertito in legge in via definitiva al Senato: al fine del rientro a settembre in sicurezza a scuola sono stati stanziati oltre 1,6 miliardi. Di questa somma, ha fatto sapere il ministero dell’Istruzione, 1 miliardo per l’emergenza e 331 milioni sono stati già inviati alle scuole. In particolare, il decreto istituisce un “Fondo per l’emergenza epidemiologica da Covid-19” da 977,6 milioni di euro, presso il ministero dell’Istruzione, per la ripartenza e con l’obiettivo di contenere il rischio sanitario. Per assicurare la ripresa delle attività scolastiche il decreto incrementa poi di 331 milioni il Fondo destinato al funzionamento delle istituzioni scolastiche per l’anno scolastico 2020/21.
“Auspichiamo che il finanziamento e il completamento delle norme introdotte col Decreto Rilancio approvato oggi – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – si possano definire a questo punto nella Legge di Bilancio. La politica delle mancate stabilizzazioni dei precari storici ci ha portato al record assoluto di 250 mila supplenze annuali, comprensive di 85 mila posti vacanti e 70 mila cattedre di sostegno in deroga. Non affrontare il problema nemmeno dinanzi ad una pandemia mondiale sarebbe un errore imperdonabile. Auspichiamo, quindi, che le indicazioni fornite dall’Anief al premier Giuseppe Conte sull’utilizzo esclusivo per la scuola del 10% dei fondi dei 172 miliardi in arrivo dal Recovery Fund possano effettivamente trovare seguito. Solo cancellando dai vincoli di bilancio pubblico le spese di funzionamento della scuola, abbandonando la linea dei tagli e del dimensionamento degli ultimi 12 anni, si potrà dire di aver finalmente agito per la risalita della scuola”.
La sentenza n. 720 del 10 luglio 2020 ha accolto il ricorso dei genitori di una classe seconda composta da 31 alunni, al cui interno erano presenti 4 alunni portatori di handicap grave, 1 portatore di handicap non grave e ben 12 alunni con disturbi dell’apprendimento. I genitori avevano chiesto l’annullamento del provvedimento con cui era stata formata la classe, perché privo della necessaria motivazione di garanzia del diritto allo studio a tutti gli alunni, alla luce della peculiare situazione in cui versava la stessa classe, rivendicando quindi lo sdoppiamento con conseguente formazione di due classi, una da 15 e l’altra da 16 alunni. Una circostanza, tra l’altro, prevista dalla normativa vigente che in presenza di anche un solo alunno disabile grave prevede la formazione della classe con non più di 20 allievi.
Marcello Pacifico (Anief): “Invitiamo il Governo nella prossima legge di bilancio, dopo le dovute deroghe al regolamento sul dimensionamento scolastico, a prevedere delle modifiche: per farlo, come indicato con successo da noi allo stesso premier Giuseppe Conte, sarà fondamentale utilizzare il 10% dei 172 miliardi in arrivo dal Recovery Fund. Propendiamo per questa decisione, la realizzazione di classi con numeri non troppo alti di studenti, anche in assenza di iscritti disabili. Ho chiesto al ministro di dare nei prossimi giorni chiare indicazioni agli uffici scolastici regionali su come derogare allo stesso decreto presidenziale n. 81 del 2009, specialmente quando abbiamo alunni iscritti con handicap certificato. Non va dimenticato che in presenza dello stato emergenziale, abbiamo segnalato che per una classe di 35 metri quadri si dovrebbe abbassare a un massimo di 15 iscritti di alunni, con classi ed edifici scolastici finalmente a misura d’uomo grazie all’utilizzo dei 15 mila plessi chiusi negli ultimi 12 anni”.