Alla luce della bozza predisposta dal Ministero dell'Istruzione sulle costituende Graduatorie Provinciali per le Supplenze e le nuove Graduatorie d'Istituto, l'Ufficio Legale Anief ha individuato già numerose illegittimità e predispone le preadesioni gratuite ai ricorsi in caso il Ministero non recepisca quanto segnalato dal nostro sindacato. Marcello Pacifico (Anief): “Le graduatorie provinciali sono una nostra vittoria in favore dei precari, ma così non servono. Tabelle titoli incoerenti e procedure farraginose, questa Ordinanza non rispetta il lavoratori precari della scuola. Abbiamo chiesto molte modifiche, altrimenti agiremo in tribunale”.
Il precariato scolastico si appresta a cambiare in modo drastico: nei prossimi giorni il ministero introdurrà una nuova organizzazione per l’assegnazione dei posti liberi attraverso le graduatorie provinciali per le supplenze. Le GPS saranno distinte in prima e seconda fascia. La prima per i docenti in possesso del titolo di abilitazione (riguarda quindi anche i docenti attualmente iscritti nella prima fascia di istituto). La seconda per i docenti in possesso del titolo di studio + 24 CFU oppure precedente inserimento del triennio 2017/20 oppure abilitazione per altra classe di concorso o grado di scuola.
Anief, che sta partecipando attivamente alla stesura della bozza definitiva del regolamento delle nuove Graduatorie provinciali per le supplenze, dopo avere espresso soddisfazione per la loro introduzione, ha subito evidenziato una serie di criticità legate alla tabella titoli sulle quali abbiamo chiesto delle modifiche. Il giovane sindacato – che ha consegnato all’amministrazione una ‘memoria’ sotto forma di osservazioni sui singoli articoli della bozza - ha anche chiesto tempi certi e rapidi per l’aggiornamento delle graduatorie d’istituto e che, in caso di ritardo nelle pubblicazioni delle graduatorie, l’amministrazione fornisca indicazioni chiare su quali liste utilizzare nelle more della loro pubblicazione.
Secondo la delegazione ANIEF, composta da Gianmauro Nonnis, Nanni Saccone e Vito Lo Scrudato, il rischio aggregazione medio-alto del settore scuola, già rilevato dal CTS, dovrebbe avere un peso maggiore rispetto agli altri fattori di rischio. Marcello Pacifico, presidente Anief: Bisogna porre la scuola al centro della vita di ogni italiano. I plessi chiusi e i piani dismessi degli edifici ancora in uso si possono riattare con interventi tutto sommato limitati e la didattica può essere garantita con il giusto distanziamento fisico, solo se l’amministrazione ha il coraggio di assumere ora il personale di cui avrà bisogno a settembre
Nelle ultime ore si sono completati i trasferimenti dei docenti, con poca soddisfazione per tantissimi candidati della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado: sono infatti oltre 40 mila gli insegnanti di ruolo a cui è stata respinta la domanda. I numeri sono stati forniti dallo stesso ministero dell’Istruzione: guardando i dati ufficiali, a fronte di “96mila i docenti effettivamente coinvolti – al netto delle domande non accoglibili – 78.881 le donne e 17.696 gli uomini – ha comunicato il MI - le domande soddisfatte a livello nazionale sono state 55.008”. Degli oltre 40 mila docenti rimasti “al palo”, molti avevano chiesto uno spostamento interprovinciale: “Siamo ancora tantissime fuori regione, 8.000 trasferimenti sono solo briciole”, scrive una docente sui Social. Tra gli scontenti ci sono gli immessi in ruolo 2019 (ex Fit) “bloccati per 5 anni senza possibilità di chiedere la mobilità”, coloro che hanno svolto servizio nelle paritarie, chi si è visto valutare parzialmente il servizio pre-ruolo, chi non si è visto valutato il periodo di sostegno da supplente, chi è portatore di disabilità o deve assistere un genitore invalido. Secondo l’Ufficio Studi dell’Anief le lamentele hanno fondamento, perché in diversi casi la loro richiesta poteva essere accolta: per questo motivo il sindacato ha avviato una serie di ricorsi al Giudice del Lavoro.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “soltanto una parte delle domande di mobilità sono state accolte, nonostante ci siano migliaia e migliaia di posti disponibili. Questo è avvenuto senza tenere conto di una precisa Ordinanza del Consiglio di Stato, in base alla quale i posti vacanti vanno assegnati ai trasferimenti. Ci sono migliaia di casi di docenti che stanno da anni e anni lontano da casa, per via dei blocchi quinquennali, pure in presenza di insegnanti che godono dei benefici della Legge 104 del 1992. Ancora di più dopo il Covid, che ha portato al distanziamento sociale e alla mancata libertà di movimento, esasperando i problemi di lontananza dai propri familiari. Bisogna capire perché è stato negato loro il diritto alla famiglia, che invece va contemplato con quello al lavoro. Il sindacato può dare le opportune istruzioni per capire se vi sono i presupposti per ricorrere e ottenere il trasferimento”.