Anief: servono nuove classi, una lotta serrata contro dimensionamento e la precarietà e risorse certe. Dobbiamo tutelare e far convivere il diritto alla salute con il diritto all'istruzione e alla mobilità contro ogni vincolo di sorta
“Le scuole saranno chiamate a garantire a ciascun alunno la medesima qualità dell’offerta formativa, ferma restando l’opportunità di adottare soluzioni organizzative differenti”: lo ha detto oggi in audizione al Senato la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina, illustrando le iniziative di competenza del suo dicastero connesse all'emergenza epidemiologica Covid-19 e sull'avvio del prossimo anno scolastico. Azzolina ha anche ricordato le iniziative attuate durante il suo mandato a capo del ministero dell’Istruzione: il 28 aprile scorso sono stati pubblicati i bandi di concorso per 78 mila posti di docenti, anche per conseguire l’abilitazione. È stata quindi avviata una procedura straordinaria, con piano logistico, specifica per la scuola secondaria, con volontà di assumere i vincitori con data retroattiva al 1° settembre 2020. Nel frattempo si lavora anche per l’ordinario, le cui domande di accesso sono presentabili proprio in questi giorni.
“Se vogliamo davvero puntare a un miglioramento delle competenze dei nostri studenti – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – dobbiamo cancellare prima di tutto i tagli assurdi prodotti dal dimensionamento, ripristinando più ore di lezione settimanali, più compresenze e quelle 4 mila scuole autonome tagliate o fuse con altre più grandi. Lo abbiamo detto qualche giorno fa allo stesso premier Giuseppe Conte, durante gli Stati Generali dell’Economia, e lo ripetiamo oggi. Allo stesso tempo, vanno riviste le modalità di accesso ai ruoli e ai concorsi ordinari e straordinari, come quelle per acquisire l’abilitazione all’insegnamento. Il nostro sindacato non rimarrà mai inerme di fronte alle esclusioni illegittime, così come sta facendo con ricorsi appositi al giudice del lavoro per via dei trasferimenti negati a personale docente che ne aveva invece pieno diritto”.