Arriva dal Tribunale del Lavoro di Verbania una soddisfacente vittoria targata Anief in favore dei docenti inseriti in GaE come diplomati magistrale e immessi in ruolo “con riserva” in attesa dell'esito definitivo del contenzioso presso il TAR Lazio. Marcello Pacifico (Anief): “licenziare chi da anni assicura il corretto svolgimento delle attività didattiche non ha mai avuto senso e ora il Ministero ha chiaro, anche, che in caso di licenziamento questi lavoratori avranno diritto a un congruo risarcimento. Ribadiamo che l'unica strada percorribile è confermare nei ruoli questi lavoratori, non appena superato l'anno di prova”.
Intanto il sindacato ha inviato una missiva al ministero dell’istruzione con un sollecito incontro tavolo politico urgente, congiuntamente con le altre organizzazioni sindacali rappresentative, concernente il personale docente in possesso del titolo abilitante di maturità magistrale. Infatti, vista la precedente richiesta inviata in data 27 marzo 2020 di apertura di un tavolo politico inerente alle questioni in oggetto; considerato che le ultime pronunce della magistratura del lavoro riconoscono ai docenti inseriti in GaE come diplomati magistrale e immessi in ruolo con riserva, in caso di licenziamento, il diritto all’immediato riconoscimento degli scatti mai percepiti durante gli anni di precariato e il risarcimento dei danni in caso di licenziamento per violazione delle norme comunitarie in materia di reiterazione dei contratti a termine, mentre le ultime pronunce amministrative ricordano la facoltà dell'amministrazione di valutare in auto-tutela la conferma dei contratti in essere in caso di sentenza negativa, rispetto a eventuali clausole contrattuali e preso atto dell’imminente procedura dell’avvio dell’anno scolastico 2020/2021, della richiesta di parere dell'avvocatura dello Stato in merito al parere pro veritate da codesta organizzazione sindacale inviato a firma del presidente emerito della Corte di Cassazione sulla legittima conferma dei contratti a tempo indeterminato in caso di superamento dell'anno di prova, del prezioso lavoro assicurato, anche nella didattica a distanza, dall’attuale personale docente di ruolo o con contratto determinato, in possesso del diploma magistrale, si chiede, infatti, di convocare con urgenza un tavolo politico anche in teleconferenza.