Stamani è stata presentata una bozza di protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”. All’incontro presente Marcello Pacifico, segretario confederale Cisal e presidente nazionale Anief: La didattica a distanza è pur sempre una modalità d’insegnamento d’emergenza, non si può continuare a oltranza. Bisogna invece mettere in sicurezza le scuole, garantire il distanziamento in aula, eliminare il problema delle classi-pollaio. Infatti, è possibile conciliare il diritto alla salute con quello all’istruzione
Il presidente Pacifico ha chiarito come sia necessario disciplinare nel contratto tutti i riflessi dell'impatto del lavoro agile sull’attività svolta dei dipendenti pubblici. Bisogna rivedere gli organici, avviare una procedura straordinaria di reclutamento, tutelare i lavoratori a tempo determinato e ripartire con nuove tutele attraverso il rinnovo dei contratti, anche relativamente alla parte economica
Le tre ipotesi sulla revisione dei cicli scolastici, su cui il Governo dovrebbe orientarsi, sono state formulate dalla rivista scientifica Scuola democratica. Anief ritiene che qualsiasi innovazione non possa comunque fare più a meno dell’anticipo scolastico obbligatorio nella scuola dell’infanzia. Come sarebbe opportuno innalzare l’obbligo formativo a diciotto anni, in modo da dotare gli studenti di quel bagaglio di competenze che potrà sostenerli nella ricerca di un lavoro di qualità e nella formazione accademica post-diploma.
Secondo Marcello Pacifico “l’anticipo formativo obbligatorio consentirebbe di valorizzare l'esperienza educativa dei bambini più piccoli, attraverso un periodo propedeutico al percorso di formazione successivo, come anche dimostrato da diversi pedagogisti e studiosi di settore. Tale modello prevede pure la necessità di implementare il tempo scuola e gli organici del personale, poiché è assodato che il tempo-scuola, anche in tenera età, è l’antidoto migliore per combattere anche la dispersione, che soprattutto nelle regioni Meridionali risulta ancora troppo elevata, oltre che per scrollare di dosso all’Italia il poco invidiabile record di Neet, come evidenziato nell’ultimo rapporto Svimez 2019 sull’economia e la società del Mezzogiorno. Ma alla luce del considerevole numero di abbandoni e di giovani che non arrivano alla maturità, oltre che degli esiti prove Invalsi a macchia di leopardo ma con valutazioni negativi in prevalenza in certi territori del Sud”.
Sul diritto agli scatti di anzianità per il personale precario della scuola e al risarcimento del danno per illecita reiterazione di contratti a termine su posti vacanti, i tribunali del lavoro di tutta Italia continuano a condannare il Ministero dell'istruzione per violazione delle Direttive UE. Marcello Pacifico (Anief): La nostra azione a tutela dei lavoratori ora si concentrerà sul CCNL. Ancora possibile aderire gratuitamente ai ricorsi promossi dall'Anief.
Bisognerà attendere le fine dell’estate per vedere al via i concorsi nella scuola secondaria: a dirlo è stata la senatrice Bianca Laura Granato, membro M5S della VII Commissione. Riguardo il concorso straordinario della secondaria di primo e secondo grado, la senatrice ha spiegato - durante un dibattito organizzato dal Meetup del Movimento 5 Stelle di Ciampino – che la procedura, che era stata prevista di chiudere tra luglio e agosto per poter consentire alle regioni con carenza di organici di avere già organico disponibile da assumere quest’anno, slitterà. Una circostanza che causerà l’assunzione dei vincitori solo per l’anno scolastico 2021/22, non andando quindi ad incidere sul già più che complicato avvio del prossimo a settembre.
“Ora è vero che questi concorsi si svolgeranno in autunno – ha detto oggi Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, durante un’intervista concessa ad Italia Stampa – ma siccome il ricorso al concorso è un atto amministrativo la novità è che bisogna impugnarlo entro i canonici 60 giorni, fermo restando la sospensione dei termini del Covid. Quindi, entro fine mese bisogna aderire a questi ricorsi, andando così a contestare l’esclusione dalle prove concorsuali”.
In attesa delle Linee Guida ministeriali, la senatrice Bianca Laura Granato, membro M5S della Commissione Cultura, ha anticipato le intenzioni della maggioranza: sì all’organico di fatto aggiuntivo per docenti ed Ata (che si occuperanno della sanificazione), ma anche alla possibilità a ciascun docente della secondaria di insegnare fino a 24 ore retribuite; si sta vagliando la possibilità di ridurre la durata della lezione, per poter evitare permanenza prolungata in classe, però consapevoli che le famiglie avrebbero difficoltà, soprattutto per chi ha bambini alla primaria e per questo si sta lavorando per estendere i congedi parentali “ai padri con giorni in più”; gli spazi aggiuntivi saranno individuati in locali di altri enti pubblici che garantiscano i 2 metri quadri minimi a studente previsti. Viene confermata l’intenzione di riprendere le lezioni il 14 settembre con le più ergonomiche visiere in plexiglass invece delle mascherine. La senatrice ritiene che “se ci dovesse essere una ripresa del contagio a livelli in cui era attivo a marzo, allora si potrà parlare nuovamente di didattica a distanza”, stavolta da attuare con “piattaforme stabili e sicure da usare all’interno delle scuole”, anche se “per gli studenti con Bes o in situazione di handicap non può essere usata, perché non ha alcuna efficacia”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale del giovane sindacato, “le soluzioni prospettate dalla maggioranza parlamentare possono essere anche condivisibili, ma vanno accompagnate da due passaggi: la riduzione degli alunni per classe in pianta stabile, con al massimo 15 alunni, e l’aggiunta in organico di non meno di 200 mila docenti e Ata nuovi. Sono due azioni imprescindibili per l’attuazione della didattica in presenza, vincolata dalle indicazioni del Comitato tecnico scientifico e dalle stesse Regioni, che hanno scritto preventivamente al ministero dell’Istruzione. Collocare 25-30 alunni in aule ridotte è incompatibile col distanziamento, oltre che con l’ordinaria sicurezza, la prevenzione degli infortuni e in caso di sisma, oltre che per garantire il diritto allo studio. Naturalmente, l’aumento di ore settimanali d’insegnamento non potrà essere imposto, ma deve essere considerato facoltativo”.