L’indicazione è di Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ed è stata anche comunicata al ministero dell’Istruzione: se vogliamo rivedere a settembre tutti gli alunni in classe, ha detto il sindacalista, “è necessario rivalutare la possibilità di ripristinare i plessi scolastici dismessi, più di 15mila negli ultimi anni” a causa del dimensionamento tagli-scuole avviato 12 anni fa con la riforma Tremonti-Gelmini, così da ospitare i tanti alunni che non possono entrare in aule da 35 metri quadri per via del distanziamento sociale. E poi bisogna “andare a operare per un’assunzione di organici in maniera straordinaria: servono almeno 200mila unità di personale docente e Ata in più”, ha ribadito oggi Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, rispondendo alla rivista Orizzonte Scuola.
Sul piano per la ripresa delle attività didattiche a settembre, che si aggiunge al protocollo sulla sicurezza e ai tavoli regionali, il sindacato Anief ha detto al ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina e ai direttori degli Uffici Scolastici Regionali delle cose chiare: incrementare docenti e Ata, ma anche nuove classi, con meno alunni; rivedere le responsabilità penali dei lavoratori che rivestono ruoli di responsabilità; ricalibrare il rapporto alunni-docenti-Ata. A dirlo è stato Marcello Pacifico, presidente nazionale del giovane sindacato autonomo, al termine dell’incontro dei sindacati con la titolare del dicastero dell’Istruzione per analizzare le Linee Guida in via di approvazione definitiva.
Anief ha predisposto un documento di risposta, punto per punto, al Piano per la ripresa delle attività didattiche a settembre presentato oggi ai sindacati dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. L’organizzazione autonoma pone il problema della riconfigurazione del gruppo classe, dell’articolazione modulare di gruppi di alunni, della frequenza scolastica in turni differenziati è inattuabile, deldiverso frazionamento del tempo di insegnamento, dell’aggregazione delle discipline, dell’attività da svolgere per i PAI, della sorveglianza e vigilanza degli alunni. Grossi dubbi sono stati posti sulla volontà diutilizzare spazi al di fuori degli edifici scolastici, poiché gli spostamenti di docenti e studenti incrementano i rischi di assembramento. Come viene data poca considerazione alla disabilità e all’inclusione. Il Piano necessita, inoltre, di una collaborazione programmatica maggiore tra Enti locali, ISA, Servizi socio sanitari e famiglie.
Mancauno scenario sulla valorizzazione del personale, che va contrattualizzata, così da farla rientrare nei doveri retribuiti e disciplinati anche in materia di sicurezza e vigilanza sanitaria. Si richieda maggiore attenzione anche alla formazione sulle metodologie innovative di insegnamento e di apprendimento, nonché allaformazione degli studenti impegnati in didattica laboratoriale. Vi sono perplessità sull’indicazione in capo alle istituzioni scolastiche pergli interventi sulla “edilizia leggera”per la “manutenzione straordinaria”. Come non è stato affrontato il problema delle classi numerose e come è possibile avere sdoppiamenti di classi. E su come l’eventuale turnazione potrebbe comportare enormi problemi a livello familiare. Nella scuola dell’infanzia non è chiaroquale operatore dovrebbe occuparsi della frequente igienizzazione dei materiali, giocattoli e altro. Va fatta chiarezza pure sui turni della mensa e sull’obbligo del PTCO. Come sono necessari interventi per lamessa in sicurezza del servizio convittuale. Per gli istituti di primo e secondo grado, come per gli ITS, viene concessotroppo spazio all’autonomia. Le aule e i refettori individuati per le attività d’assembleadegli studenti devono prevedere gli stessi standard previsti per le attività d’aula. La didattica digitale deve necessariamente partire dalla formalizzazione contrattuale degli obblighi dei lavoratori. Dubbi giungono anche dalle manutenzioni.
Marcello Pacifico (Anief): “Il confronto con la ministra Lucia Azzolina è servito a chiarire diversi aspetti. Vi sono delle parti da migliorare. Confidiamo nella volontà dell’amministrazione di venire incontro alle nostre osservazioni, realizzate da dirigenti sindacali che conoscono la scuola e vogliono il bene della scuola, ancora di più per una ripresa a settembre il più possibile proficua”.
Si è svolto in videoconferenza l’incontro tra ARAN e ANIEF, in risposta alla richiesta di un’informativa sullo stato dei lavori della Commissione paritetica prevista dall’art.44 del CCNL per la rivisitazione del sistema di classificazione del personale TAB universitario. I temi introdotti: le progressioni orizzontali, la garanzia della progressione economica,la necessità per il sindacato di operare attraverso una riclassificazione del personale un riequilibrio tra leggi e contratto. ANIEF: Rimane inaccettabile l’applicazione di una procedura di selezione su modello concorsuale per il personale TAB, mentre il personale contrattualizzato del comparto pubblico al 95% usufruisce degli scatti automatici stipendiali a prescindere da qualsiasi tipologia di selezione
Sull’operato dei docenti e dei dipendenti pubblici si continuano a sferrare giudizi gratuiti da parte di opinionisti, intellettuali e studiosi. Tutti senza dubbio esperti dei loro ambiti, ma davvero poco ferrati sull’operato della macchina amministrativa pubblica e sulla formazione scolastica. Come Pietro Ichino, che si è lasciato andare in un improbabile confronto con i molto più penalizzati lavoratori del settore privato. Oppure come il vicedirettore de “Il Giornale”, Francesco Maria del Vigo, il quale ha rimarcato che“l’amministrazione pubblica non ha la pressione del mercato, non deve pagare bollette, fornitori, non ha i clienti fuori; tutto ciò le consente di fare quel che vuole”. Di tutt’altro avviso si è detta l’ex senatrice Valeria Fedeli, per la quale i cosiddetti fannulloni nella pubblica amministrazione, anche tra gli insegnanti, “costituiscono una minoranza risicata” e dunque “non è ammissibile sostenere che i sindacati” li coprano.
Marcello Pacifico (Anief): “È del tutto fuori luogo e superficiale etichettare un dipendente sulla base del suo datore di lavoro, senza saggiare le sue capacità e l’impegno profuso. Siamo stufi di questi luoghi comuni, di un qualunquismo di bassa lega che ha come unico obiettivo la denigrazione del lavoratore statale. È inaccettabile l’assioma: chi opera nel pubblico è fortunato e con alta probabilità inefficiente. La dimostrazione è arrivata proprio in questi ultimi difficili mesi di lockdown e di didattica a distanza, quando il 99,9 per cento del corpo insegnante italiano ha mostrato vitalità, attaccamento al lavoro e agli alunni, oltre che un alto senso del dovere come nessuna altra categoria professionale. Ha fatto bene l’ex ministra Valeria Fedeli a replicare agli interventi posti da chi crede ancora ideologicamente nella favola del posto ‘fisso’ e della nullafacenza di chi opera nel comparto pubblico. Invece di puntare il dito contro la macchina amministrativa e burocratica non in grado di supportare, anche economicamente, un fetta importante di lavoratori - conclude Pacifico - certi benpensanti se la prendono con quei dipendenti che grazie ai contratti, e alle tutele che ne derivano, hanno salvaguardato i loro diritti senza venire meno ai loro doveri”.