Marcello Pacifico, presidente nazionale del sindacato Anief, attraverso una diretta Facebook dal suo profilo personale, ha fatto il punto della situazione sulla bozza delle Gps e delle sentenze che riguardano i diplomati magistrale: “Non ci arrendiamo e continuiamo le nostre battaglie, l’esperienza di chi insegna da anni nelle nostre scuole ha un peso specifico e non ci fermeremo fino a quando non sarà scritta la parola Verità su questo processo”
Ipotesi tamponi a tappeto in vista della riapertura delle scuole a settembre: il presidente dell’Anief, Marcello Pacifico, ai microfoni di Italia Stampa, ha detto la sua, affermando come sia indispensabile strutturare in maniera adeguata il distanziamento sociale in classe, attraverso l’attivazione dei plessi dismessi, e rispettare le stesse indicazioni dentro la scuola e fuori dalle aule
In vista del rientro in classe a settembre, resta tutto da sciogliere il nodo del precariato scolastico: “una volta che si attuerà l’assegnazione di una cospicua parte dei fondi del Recovery Fund all’Italia bisognerà portare avanti l’impegno – ha detto Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief nel corso di un’intervista a Italia Stampa – così come già detto dal premier”. Per impegnare quei fondi, ma anche per permettere il regolare avvio del nuovo anno scolastico, dopo il lockdown dovuto al coronavirus, Anief ha presentato una serie di emendamenti al Decreto Rilancio”. Le nuove graduatorie come sono state scritte nelle bozze dal ministero dell’Istruzione, per trasformarle in provinciali, sono sbagliate, anche perché cambiano in corsa la valutazione dei titoli: vanno riviste e quindi utilizzate per assumere tutti i precari”.
Anief ricorre al Tar del Lazio per ottenere al correzione della prova teorico-pratica del concorso Dsga di tutti i candidati che hanno ottenuto un punteggio di almeno 18/30 alla prova scritta, pari alla sufficienza, ma non sono rientrati nel numero degli ammessi allo scritto o comunque l’ammissione alla prova orale di chi ha ottenuto un punteggio medio di almeno 21/30 anche ottenendo alla prova teorico-pratica un punteggio compreso tra 18/30 e 20/30. Per aderire clicca qui, c’è tempo fino al 30 luglio
A qualche giorno di distanza dagli esiti dei trasferimenti dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, pubblicati lo scorso 29 giugno, con 40 mila insegnanti non accontentati per via anche di errori ammessi pure dagli uffici scolastici, le operazioni di mobilità del personale di ruolo della scuola si focalizzano sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie annuali. Per realizzarle saranno utili, a differenza dei trasferimenti, anche i posti in organico di fatto. Ad iniziare da quelli che dovevano stare in quello di diritto, perché su posti vacanti. È una delle motivazioni che sta alla base del record di supplenze che a settembre, dopo 30 mila nuovi pensionamenti, porterà ad avere un insegnante precario ogni tre. Con tante province e sei regioni del Nord - Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia – costrette a rintracciare un alto numero di docenti con le messe a disposizione ricorrendo pure a candidati senza titolo di studio.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “quando si vanno a cercare i responsabili della creazione di 85 mila cattedre vacanti e 250 mila supplenze annuali, bisogna considerare non solo il problema annoso e cronico del reclutamento, che continua a snobbare il doppio canale e a puntare solo sui concorsi-lumaca regolati pure da bandi scritti male e discriminanti: nel computo, vanno inseriti anche i legislatori che hanno permesso di realizzare tra le 50 mila e le 100 mila cattedre collocate in organico di fatto ma in pratica vacanti a tutti gli effetti. Per dare una vera mazzata alla supplentite, è bene allora che a viale Trastevere facciano un bagno di realismo, riportando tutte le cattedre al loro stato naturale”.