Fissata per domani la procedura di conciliazione e raffreddamento dopo la proclamazione dello stato di agitazione che aveva portato i sindacati verso lo sciopero. Marcello Pacifico, presidente Anief: “Servono ulteriori risorse, anche da garantire entro fine legislatura, altrimenti non si va avanti”
Sul “salva-precari” il Governo ha posto la questione di fiducia in Aula al Senato, dopo che durante l’esame in commissione a Palazzo Madama sono stati respinti tutti i nuovi emendamenti presentati. Il testo, pertanto, rimane immutato rispetto alla versione approvata alla Camera il 3 dicembre scorso. Oggi si terrà la discussione generale mentre il voto finale è previsto per domani.
Innumerevoli, quindi, rimarranno i problemi risolti relativi alla supplentite che proprio nel corso di quest’anno ha raggiunto dimensioni ciclopiche: disco rosso per i diplomati magistrale, anche quelli già assunti in ruolo, per i percorsi abilitanti speciali, come per il concorso riservato agli insegnanti di religione di lungo corso, per non parlare di quello straordinario per Dsga facenti funzione, letteralmente abbandonati al loro destino dopo avere servito lo Stato anche per vent’anni sul ruolo superiore in cambio di compensi minimali. Niente da fare anche per la stabilizzazione del personale Ata, da assumere su tutti i posti vacanti e disponibili.
Dal Capo Dipartimento Palumbo, ai Direttori Generali delle risorse finanziarie Greco, dello studente Melina, al sottosegretario De Cristofaro. Al di là dei saluti presentati dal Presidente Pacifico, capo delegazione, si è parlato di relazioni sindacali, organici, reclutamento, personale Ata, facenti funzioni Dsga, diplomati magistrale, Itp, docenti delle paritarie e di religione, delle somme relative al rinnovo del contratto, dei provvedimenti sul disegno di legge di bilancio e sul decreto legge salva precari
Manca poco alla pubblicazione del bando di concorso ordinario per la scuola dell’Infanzia e Primaria: si stanno ultimando i conteggi dei posti vacanti e disponibili per gli anni 2020/21 e 2021/22, conferma Orizzonte Scuola. Per Anief non risolverà la supplentite. Rimane prioritario confermare i ruoli, evitare i licenziamenti, garantire l'inserimento nelle Gae o reclutare da graduatorie d'istituto e aprire anche un nuovo riservato
Marcello Pacifico (presidente Anief): “Perché bandire un nuovo concorso ordinario quando ci sono migliaia di maestre inserite con riserva nei ruoli dopo aver superato l'anno di prova o nelle Gae? Quante volte devono dimostrare merito ed esperienza? È assurdo continuare a penalizzare la scuola pubblica e mortificare la continuità didattica”
Da Palazzo Spada danno ragione ai legali di ANIEF e censurano il cattivo utilizzo dell’algoritmo da parte del Miur nel negato trasferimento richiesto dai docenti assunti in fase c) in province diverse da quelle richieste durante il piano straordinario.
Violato il regolamento europeo (679/2016) e la direttiva 95/46, richiamata la Carta europea dei diritti fondamentali e la Carta della Robotica. Contestato anche il blocco quinquennale riservato ai docenti di sostegno per violazione della Costituzione. Pacifico: ora si consenta a tutti i docenti immobilizzati di rientrare a casa; i sindacati firmatari del contratto integrativo cambino subito l’accordo per orientare l’azione dell’amministrazione verso la legittimità