Il Parlamento ascolta l’Anief: riapre le graduatorie di istituto ai giovani laureati e le trasforma in provinciali per l’attribuzione delle supplenze annuali o al termine delle attività didattiche con un elenco per il sostegno. Una rivoluzione che riguarda 500 mila insegnanti e 8 mila istituti, che limiterà il ricorso alle domande di messe a disposizione. Marcello Pacifico (Anief): finalmente ci danno ragione, ma ora si utilizzino le stesse graduatorie per le assunzioni nei ruoli i precari di seconda e terza fascia
In base a quanto definito dall’approvazione del Decreto scuola, i diplomati magistrale manterranno la supplenza anche dopo l'eventuale sentenza che dovesse intervenire in corso d'anno. I contratti saranno trasformati o confermati al 30 giugno 2020 per garantire la continuità didattica. Marcello Pacifico (Anief): “Non è questa la soluzione vera da attuare nei confronti di maestri con tanti anni di esperienza, molti dei quali già in ruolo e con anno di prova superato”
Anief presenta una memoria con osservazioni specifiche dove chiede risorse per il contratto, l'assunzione dei precari, nuove qualifiche per il personale Ata e la trasformazione dell'organico di fatto in organico di diritto e si dichiara pronta a vigilare sugli impegni assunti, mentre continuerà la battaglia nei tribunali sulle norme ritenute illegittime del recente decreto legge salva precari appena approvato in Senato. Marcello Pacifico (Anief): Ancora oggi non si comprende il motivo della richiesta di conciliazione, visto che gli impegni assunti dal ministro erano già noti su questi temi
Lascia perplessi l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla formazione firmato il 19 novembre scorso da Miur e sindacati: invece di fare chiarezza una volta per tutte sulle modalità per introduce dei percorsi strutturali e innovativi di formazione e aggiornamento per tutto il personale docente, per introdurre una formula di dubbia interpretazione, attraverso la quale le opportunità di miglioramento delle conoscenze, utili a sviluppare una didattica più efficace, diventerebbero facoltative. Superando, però, la legge in vigore e anche le indicazioni dell’Unione Europea.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief: “I docenti italiani arrivano in cattedra dopo avere svolto quasi sempre una lunga gavetta e frequentato corsi formativi accademici. Per il sindacato, va prima di tutto incentivata la formazione iniziale: a tale scopo è stato chiesto, per i precari da immettere in ruolo, di introdurre un corso annuale universitario durante il quale svolgere attività di tirocinio retribuito. Sulla formazione del personale di ruolo, il comma 124 dell’art.1 della Buona Scuola definisce una condizione di perentorietà e di continuità, ma è di per sé ‘vuota’, poiché non prevede un limite orario. E comunque si tratta di adempimenti che vanno svolti in orario di servizio, quindi all’interno delle 40 annue ore previste dall’articolo 29 del Ccnl: al di fuori, scatterebbe l'esonero, visto che la retribuzione è più complicata da ottenere. In questi tre anni, però, c’è stata molta confusione su come comportarsi. Dal nuovo contratto ci saremmo aspettati delucidazioni, di vedere sciolti i dubbi. Invece si fa un passo indietro senza chiarire nulla. Non vorremmo che vi sia solo l’intento solito di risparmiare a scapito dei lavoratori”
Allontanandosi per cinque anni dalle famiglie. Ma in 150 mila continueranno a fare i supplenti, in spregio alla continuità didattica con aggravi per le casse dello Stato. Chi governa la Scuola infatti forse non sa che ogni precario costa 25 mila euro in più a tutti i contribuenti. Senza dimenticare che in migliaia continueranno a essere licenziati o a insegnare senza abilitazione. Inoltre, si introducono ben otto graduatorie per assumere in ruolo i futuri insegnanti, a differenze delle due precedenti, con una inevitabile “guerra” giudiziaria che si scatenerà in tribunale, mentre il personale amministrativo delle scuole continuerà a essere chiamato con un contratto a tempo determinato per pochi euro