Si è appena conclusa l'informativa con i sindacati rappresentativi sulla bozza di Decreto Ministeriale che aprirà a breve la “finestra” annuale per lo scioglimento della riserva per avvenuto conseguimento del titolo e per i diritti di riserva del posto in base alla Legge 68/99. La delegazione Anief ha incontrato i funzionari ministeriali per ricevere l'informativa e ha evidenziato la necessità di una tempistica diversa rispetto a quella prevista dal Ministero. Marcello Pacifico: Tempistiche ristrette per la presentazione della domanda su Istanze OnLine, così si comprimono i diritti dei lavoratori soprattutto per quanti beneficiano della riserva ex Legge 68/99.
Anche le aule di giustizia dicono che non ci sono lavoratori di serie A e di serie B: tutti hanno diritto ad aggiornarsi e a fruire dei fondi annuali prevista dalla legge per questo obbligo. A confermarlo è stato il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che con la sentenza 1682/2020 del 15 giugno scorso ha condannato il ministero dell’Istruzione a riconoscere anche agli educatori il diritto ad avere la “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”. Il giudice ha deciso che è sacrosanto “il diritto della ricorrente alla assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, prevista dall’art. 1, co. 12 della L. 13 luglio 2015 n. 107, a decorrere dall’a.s. 2015/2016”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “non si comprende perché negli ultimi anni verso gli educatori l’amministrazione è stata capace di produrre un ingiustificato blocco delle assunzioni, l’assurda esclusione dalle GaE della primaria e da diverse tornate di immissioni in ruolo. E ha anche escluso la categoria come dal bonus di 500 euro per l’aggiornamento professionale, producendo una distinzione che non ha alcun motivo di esistere”.
Il giovane sindacato conferma pertanto l’opportunità di ricorrere al Giudice del Lavoro contro l’esclusione dalla carta docente, in modo da fare ottenere a tutti i dipendenti in servizio nella scuola pubblica, senza alcuna distinzione, precari compresi, l'accesso al bonus per l’aggiornamento annuale di 500 euro che continua ad essere concesso solo ai docenti di ruolo.
La ministra dell’Istruzione ha annunciato che per ridurre l’annoso problema del numero di alunni per classe, che con il distanziamento imposto dal pericolo Covid diventa motivo ostativo allo svolgimento delle lezioni, si utilizzeranno il fondo speciale che l’UE sta predisponendo per ogni Paese membro, come “paracadute” per ammortizzare la lenta e difficile risalita dopo il Covid-19. Si procede, dunque, proprio come indicato da Marcello Pacifico, presidente Anief, per la prima volta a inizio giugno durante l’incontro in video-conferenza con il presidente del Consiglio sulla ripresa delle attività scolastiche a settembre: in quell’occasione il sindacalista invocò il rispetto del distanziamento sociale eliminando le classi pollaio italiane con “almeno 12 miliardi dei 172 miliardi in arrivo dal Recovery Fund perché la salute di tutta la comunità educante deve essere considerata alla pari dell'emergenza sanitaria. In questo modo – disse Pacifico - si recupererebbero i dieci miliardi tagliati negli ultimi anni di tempo scuola, plessi cancellati, sedi di dirigenza e di personale. E si sbloccherebbe l'assunzione di 150 mila docenti, tramite le nuove graduatorie di istituto ad agosto per ottemperare alla sentenza Rossato della Corte di Giustizia europea sui risarcimenti relativi all'abuso dei contratti a termine, oltre che per stabilizzare altri 40 mila lavoratori precari Ata, educatori e Dsga facenti funzione”. Un concetto ribadito anche dinanzi alle altre sigle sindacali europee incontrate da Anief in Commissione UE e qualche giorno fa al premier Giuseppe Conte, a Villa Pamphilj, durante gli Stati Generali dell’Economia.
Commentando le parole della ministra dell’Istruzione, lo stesso sindacalista si dice oggi compiaciuto: “Avere aderito alla nostra proposta – dice Marcello Pacifico - dà merito a questo Governo sull’apertura al confronto reale con le parti sociali e i rappresentanti dei lavoratori. Quello che noi abbiamo indicato, del resto, non è altro che una disposizione che si sta attuando in tutta Europa, dove la parola chiave è ‘distanziamento’ e le classi sono oggi formate da 10 alunni, come in Belgio, fino a non oltre 15, come nel Regno Unito. Noi abbiamo detto quindi di adeguarci a queste disposizioni, né più né meno. E utilizzare i fondi che la stessa Europa ci metterà a disposizione”.