Sta per arrivare il bonus vacanze che servirà a coprire parte delle spese fatte per le ferie trascorse in alberghi, agriturismi e bed & breakfast nell’estate 2020. Per informazioni, contatta la sede Cedan S.r.l.s più vicina a te e visita il nostro sito www.cedan.it. Contatta i seguenti recapiti telefonici Caf (3459971504) e Patronato (3938803469)
Parametri di distanziamento interpersonale tra alunni, no alla mascherina durante le lezioni sì ad indossarla durante gli spostamenti, divieto di assembramenti e, dunque, ricreazione al banco: sono le proposte delle Regioni sulla riapertura delle scuole a settembre, sintetizzate in un documento approvato dai Governatori e inviato nelle ultime ore al ministero dell’Istruzione.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “chi pensa che a settembre si potrà tornare attuando gli attuali parametri di formazione delle classi si sbaglia di grosso. Semplicemente perché classi pollaio e aule con pochi metri quadrati non garantiscono alcuna sicurezza in condizioni normali, figuriamoci in tempo di prevenzione da possibili ritorni del coronavirus. La Camera ha la possibilità di risolvere il problema. In caso contrario a settembre per la scuola si farà durissima”.
Anief conferma i ricorsi e proroga i termini per impugnare tutti e quattro i bandi al 26 giugno, data ultima per poter ricorrere avverso l’esclusione dalle procedure, nel rispetto dei termini del processo amministrativo. Anief ha attivato la preadesione al ricorso titoli concorso straordinario 2020 secondaria - valutazione servizio sostegno su classe di concorso; per preaderire, clicca qui. Vai al video ricorsi concorso straordinario scuola secondaria e vai alla tabella con l’elenco di tutti i ricorsi attivati
Il rientro in sicurezza passa per un numero ridotto di alunni per classe e per una riorganizzazione scolastica che prevede l’abbattimento dei vincoli imposti a partire dalla Legge 133/08 che ha imposto lo sciagurato dimensionamento, la cancellazione di 4 mila istituti autonomi e la formazione di maxi-scuole con migliaia di alunni iscritti. A sostenerlo è il sindacato Anief, dopo essersi fatto promotore di 40 emendamenti all'articolo 230 del Decreto Rilancio in discussione nelle Commissioni di competenza della Camera dei Deputati.
Marcello Pacifico (presidente Anief): “Poiché l'approvazione della Legge 41/2020 non ha sciolto i tanti nodi che si sono venuti a creare per il ritorno a scuola di più di 8 milioni di alunni e un milione di docenti, Ata e dirigenti scolastici, è bene che la politica faccia la sua parte: poiché classi pollaio e aule ridotte a pochi metri quadrati non garantiscono quella sicurezza che ci impongono i virologi, è indispensabile mettere mano ai parametri attuali che permettono, in ossequio al rispetto dei conti pubblici, di raggruppare numeri di alunni già sproporzionati rispetto agli spazi e ai parametri imposti dalle norme sulla prevenzione di incidenti, incendi e terremoti. È l’ora di agire, il tempo delle valutazioni è già scaduto”.
Nella scuola a settembre si rischia di compromettere il servizio dell’istruzione pubblica e del diritto allo studio: oltre alle annunciate 250 mila supplenze annuali dei docenti, che andranno a coprire sostanzialmente una cattedra su tre in organico, prima gli uffici scolastici e poi gli stessi capi d’istituto saranno impegnati nella ricerca di decine di migliaia di assistenti amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici. Il loro numero, tra l’altro, dovrebbe essere incrementato almeno di 40 mila unità, così da permettere l’igienizzazione dei plessi, la regolazione dei flussi di alunni e personale in entrata e in uscita, oltre che il carico di lavoro maggiorato cui dovranno tenere testa le segreterie. Secondo Marcello Pacifico, presidente Anief, “se si vuole davvero superare anche nella scuola il lockdown serve subito approvare un provvedimento legislativo ad hoc: noi abbiamo fornito le indicazioni da attuare attraverso alcuni dei 40 emendamenti all'articolo 230 del Decreto Rilancio ora all’esame delle commissioni di Montecitorio. Adesso spetta alla politica dare seguito alle necessità impellenti della scuola”.