L’ultima manovra di bilancio ha stabilito un nuovo bonus nelle busta paga a partire dalla prossima mensilità: sostituirà il più conosciuto “Bonus di 80 euro Renzi”. L’aumento delle retribuzioni verierà a seconda del reddito percepito di appartenenza. Orizzonte Scuola spiega perché l’aumento netto è suddiviso per fasce di reddito: ad esempio, “per tutti coloro che hanno un reddito annuo pari o inferiore a 28 mila euro è previsto un aumento di 100 euro netti mensili”. Ma “in realtà è un aumento di 20 euro che si aggiungono agli 80 euro di Renzi. Quindi se un insegnante della scuola primaria, ad esempio, beneficiato del bonus dell’ex presidente del consiglio, guadagnava – precedentemente al mese di luglio 2020 – uno stipendio netto di 1.370 euro, vedrà la sua retribuzione giungere a 1.390 euro (non 1.470 euro)”. Per Anief il rischio è che la situazione emergenziale, derivante dai rischi del Covid19, lasci all’angolo il problema degli stipendi più bassi d’Europa, dopo la Grecia, conferiti al personale scolastico italiano: occorre affrontare da subito il vulnus, perché il 3,5% assicurato dalle ultime due leggi di Bilancio non copre nemmeno gli oltre 10 punti di inflazione accumulati in dodici anni al netto degli ultimi aumenti, con 8 ben punti persi tra il 2007 e il 2015.
“Quello che bisogna mettersi in testa – dice Marcello Pacifico, presidente Anief – è trovare il modo di incrementare le buste paga di docenti e Ata di 240 euro mensili: sotto questa soglia, si tratterebbe dell’ennesimo ritocco che non copre nemmeno il costo della vita. Ad oggi, invece, siamo appena sopra l’aumento del 3,48% (meno di 80 euro lordi) accordato con l’ultimo rinnovo contrattuale, del 2018, sottoscritto dagli altri sindacati al termine del vergognoso blocco decennale. Stiamo parlando di 70 euro di incremento mensile: il disavanzo di mille euro medi in meno al mese, a fine carriera, non cambierebbe di molto. Come Anief, abbiamo ribadito la necessità di riallineare gli stipendi all’inflazione e di procedere ad aumenti ‘veri’ in occasione dell’ultimo incontro tenuto a Palazzo Vidoni con la ministra della Funzione Pubblica, Fabiana Dadone, quando si presentò il memorandum della PA: da quel giorno, le condizioni non sono cambiate”.