L’emergenza sanitaria Covid-19 sta creando non pochi problemi al personale ATA, in particolare ai Collaboratori Scolastici che si sono visti negare il rinnovo del proprio contratto di lavoro nonostante il titolare non sia mai rientrato in servizio
L’emergenza sanitaria Covid-19 sta creando non pochi problemi al personale ATA, in particolare ai Collaboratori Scolastici che si sono visti negare il rinnovo del proprio contratto di lavoro nonostante il titolare non sia mai rientrato in servizio
Sentenza storica ottenuta dai legali Anief che dimostra come, anche durante la Didattica a Distanza, l'alunno disabile abbia pieno diritto al corretto numero di ore di sostegno indicato nel PEI senza giustificazioni che tengano. Marcello Pacifico (Anief): “La sentenza del Tribunale Amministrativo per il Lazio, ottenuta qualche giorno fa dai nostri legali, rappresenta un monito rivolto a chi pensa che l’emergenza Coronavirus possa giustificare un affievolimento dei diritti degli alunni più fragili. È una battaglia che portiamo avanti con orgoglio”. Sempre possibile contattare il nostro sindacato per nuove segnalazioni di sostegno negato e per avere indicazioni già per il prossimo anno scolastico scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Con una richiesta di modifica del testo del Decreto Legge n. 22, da oggi all’esame della VII commissione di Palazzo Madama, il giovane sindacato chiede di garantire la continuità didattica e di valorizzare l’esperienza acquisita, a partire da quella della didattica a distanza, con la conferma nei ruoli dello Stato di tutto il personale già assunto con riserva che abbia superato l’anno di prova e anche del personale supplente oggi impegnato contrattualmente: la richiesta coinvolge tutti i dipendenti con contratti in essere durante le lezioni online, anche i docenti in possesso di diploma magistrale che non devono essere più licenziati.L’obiettivo è garantire in primis il recupero degli apprendimenti da parte degli studenti previsto dallo stesso ministero dell’Istruzione alla ripresa delle lezioni in presenza, ma anche ottenere la continuità didattica tanto dibattuta.Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief: “Si tratta di personale che da anni presta servizio e garantisce il funzionamento del sistema scolastico: non possiamo dimenticarlo, ancora di più nel momento in cui il personale si sta impegnando al massimo per fronteggiare la difficile situazione emergenziale dovuta al Covid-19”.
Le prove del Tfa sostegno V ciclo si sarebbero dovute svolgere il 18 e il 19 maggio, ma a causa dell’emergenza Covid-19 le prove slittano ulteriormente. La modifica è stata ufficializzata con il Decreto Ministero istruzione numero 41 del 28 aprile 2020
Anief aveva chiesto di garantire a tutti gli aventi titolo l’accesso ai corsi, da svolgersi on line anche per il V ciclo, garantendo l’accesso gratuito a tutti coloro hanno prestato servizio su sostegno senza specializzazione per almeno due anni
Per tutelare coloro che non possono accedere al corso di specializzazione, Anief ha attivato una serie di ricorsi. Per visionarli tutti, clicca qui
La scarsità di docenti titolari si fa sentire a tutti i livelli scolastici: per quale motivo il ministero dell’Istruzione debba bandire concorsi in prevalenza per alcuni, a discapito di altri, non è dato a sapere. Così, non si comprende perché a viale Trastevere si continui a negare una procedura concorsuale riservata ai docenti della scuola dell’infanzia e primaria. Perché è stato organizzato dallo stesso dicastero solo per la scuola secondaria di primo e secondo grado? A chiedere conto è ora l’Anief, con un emendamento specifico al testo del Decreto Legge n. 22, che da domani passerà all’esame della VII commissione del Senato.Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief: “Il concorso riservato al personale, che ha meritato sul campo di essere assunto in ruolo, non può essere bandito un ciclo sì, un ciclo no. Gli insegnanti sono tutti uguali, hanno gli stessi doveri ma anche i medesimi diritti”.
CCNL 2016/18 -