Sono scaduti i termini per presentare gli emendamenti e tra questi sembra che la maggioranza dei parlamentari sia d'accordo a soluzioni diverse dagli attuali concorsi per reclutare nuovi insegnanti, mentre il M5S chiede la riapertura delle graduatorie di istituto provinciali. Intanto la petizione lanciata da Anief per estendere l'attuale doppio canale di reclutamento supera le 10 mila firme.
Non bastano, pertanto, le 62 mila immissioni in ruolo autorizzate dal Governo e i quattro bandi di concorso, pieni, peraltro, di diversi profili di illegittimità rilevati dall'ufficio legale del giovane sindacato. Non bastano perché coprono soltanto un terzo dei posti vacanti e poi escludono migliaia di insegnanti con la sola procedura straordinaria così pensata: docenti di sostegno senza specializzazione, di religione cattolica, delle scuole paritarie e dei percorsi regionali di formazione, delle scuole dell'infanzia e primaria. L'idea poi che in 80 minuti con qualche crocetta si possa misurare un merito non convince nessuno, né quella di svolgere il test in piena estate mentre è appena iniziata la fase 2 della pandemia. A pensarla così è ormai la stragrande maggioranza dell’asse parlamentare. E nei prossimi giorni in VII commissione Cultura, se tutti saranno coerenti, si potrebbe creare su alcune proposte una strana nuova maggioranza. Marcello Pacifico (Anief): “Sarebbe il giusto epilogo, visto che si tratterebbe anche di dare il giusto merito a dei precari che da tempo hanno dimostrato tutto il loro merito sul campo e che non meritano di essere obbligatoriamente sottoposti all’ennesima batteria di prove concorsuali”.