Nessuno escluso: interventi messi in campo per rider, colf, disoccupati e studenti. Chiedi a Cedan S.r.l.s.
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Il giovane sindacato risponde, punto per punto, alle prospettive che attendono studenti e docenti nei prossimi mesi, appena si allenterà l’emergenza del Covid-19, toccate in queste ore dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina: la didattica “mista” - un po’ da casa e un po’ in classe – non è praticabile, mentre sarebbe molto meglio ripartire con classi da massimo 15 alunni; il ritorno immediato nelle scuole dei bambini più piccoli, con i genitori che torneranno al lavoro, si potrà svolgere solo se attuato nella massima sicurezza; degli esami di maturità in presenza non vi è alcuna necessità, visto che l’alternativa online è già a regime da tempo in ambito universitario. Marcello Pacifico (Anief): “I sindacati vanno convocati d’urgenza sia per verificare come collocare nel nuovo contratto gli impegni derivanti dalla DaD, sia per definire assieme una procedura concorsuale snella, senza prove, che porti in ruolo le decine di migliaia di supplenti, anche Ata, con oltre 24 mesi di servizio svolto sui posti vacanti. Altrimenti, a settembre questa inerzia farà letteralmente esplodere la supplentite: il tempo per riparare ancora c’è. Altrimenti si passerà a quello dei ricorsi seriali”.
La scuola italiana si caratterizza per avere un basso numero di docenti precari abilitati nelle discipline comuni e specializzati nell’insegnamento agli alunni disabili. Questo accade perché i concorsi e i corsi abilitanti vengono banditi sempre per un numero sottodimensionato di posti e con dei limiti di accesso oltre ogni logica. Attraverso delle proposte di emendamento al Decreto Legge n. 22 sulla Scuola, da domani all’esame della VII commissione del Senato, il sindacato Anief chiede adesso di aprire ad una quantità maggiore di docenti aspiranti: non farlo, mantenendo gli attuali vincoli, significa che a breve le scuole rimarranno sguarnite dinanzi all’esigenza di affidare l’enormità di cattedre vacanti e di supplenze annuali ad un numero sempre maggiore di insegnanti non abilitati e non specializzati nella didattica per alunni con disabilità. Marcello Pacifico (Anief): “Chi dice che questa soluzione premia il merito professionale non ha una visione prospettica del sistema formativo: diritto allo studio, continuità didattica e alto livello dell’offerta formativa passano per la formazione e la specializzazione di chi insegna”.
A scuola soltanto per esigenze imprescindibili e in tutta sicurezza in attesa di un nuovo protocollo per la riapertura
Manca all’appello da 16 anni, nel frattempo si sono accumulati 15 mila posti e altrettanti precari: sono i numeri altisonanti che riguardano la mancata pubblicazione del concorso di religione cattolica, per il quale non sono bastati il disco verde della Conferenza episcopale italiana e l’approvazione del decreto salva precari di fine 2019. Nell’elenco delle procedura selettive giunte mercoledì scorso in Gazzetta ufficiale manca proprio questo concorso. E non si comprende perché, considerando che l’ultimo fu bandito nel lontano 2004 e i posti da coprire sono tantissimi: in ogni caso, visto che le cose vanno per le lunghe, serve una procedura selettiva d’urgenza.
Marcello Pacifico (Anief): “Anche quando sarà bandito, il concorso ordinario andrà comunque ad assorbire poco più di 2 mila precari storici: seppure riservando la metà dei posti a chi ha svolto almeno tre anni di supplenze sulla materia, lascerà nello stato di precarietà la stragrande maggioranza degli attuali docenti non di ruolo. Ecco perché serve subito, come ha fatto Anief con un emendamento al Decreto Legge n. 22 sulla Scuola, un decreto che apra ad un concorso per titoli per portare alla stabilizzazione 7 mila precari o in alternativa una procedura straordinaria: entrambi sarebbero riservati a chi ha svolto almeno due annualità di supplenze anche non continuative. Questi lavoratori vanno inquadrati nei ruoli dello Stato, come chiede l’UE dal 1999 a tutti i Paesi membri per non incorrere nell’abuso contratti a termine. È l’ora di finirla con questo abuso. Altrimenti ci penserà il tribunale”.
CCNL 2016/18 -