Ha preso il via in tre Commissioni di Palazzo Madama la discussione per la trasformazione in legge del Decreto Scuola dell’8 aprile n. 22 contenente “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”: l’impegno per i senatori incaricati si prevede corposo, perché gli emendamenti presentati sono quasi 400. La loro ammissibilità, inoltre, è legata a doppio filo al parere della V Commissione Bilancio sempre di Palazzo Madama: senza il via libera dei parlamentari che si occupano delle coperture finanziarie, collegate anche alle disponibilità del Mef, sarebbe infatti molto difficile per la Commissione Cultura approvare, nei prossimi giorni, qualsiasi emendamento.
Marcello Pacifico (Anief): “Ci appelliamo ai componenti del Senato perché prevalga il buon senso e ci si adoperi per trovare la quadra, per il bene degli alunni e di chi lavora nella scuola. Auspichiamo un’intesa tra maggioranza e opposizione sulle modifiche da fare rispetto al testo elaborato dal Consiglio dei ministri un mese fa. Per vincere la supplentite non si può attendere ancora: ne verremmo travolti. È bene, quindi, che si procede alla stabilizzazione immediata di almeno 50 mila precari che hanno svolto 24 mesi, superando il concorso straordinario con prova unica. Il rischio, se non si attuerà questa procedura, è quello di arrivare a compromettere la continuità didattica, con il nuovo anno scolastico non in sicurezza, ancora con “classi pollaio”, peraltro incompatibili con l’emergenza coronavirus. C’è poi da assolvere il diritto al rinnovo delle graduatorie d’istituto e al ricongiungimento alla famiglia”.