Decreto Legge scuola n. 22/2020: Anief organizza un webinar su 393 emendamenti e 25 ordini del giorno presentati alla vigilia del voto in Senato
Decreto Legge scuola n. 22/2020: Anief organizza un webinar su 393 emendamenti e 25 ordini del giorno presentati alla vigilia del voto in Senato
Il sindacato Anief ha ideato una serie di eventi, “Le tavole della giurisprudenza”, che si terranno a partire da oggi, 11 maggio, alle ore 19.00 alle 19.30. Potrai partecipare al webinar registrandoti al seguente link
L’8 maggio abbiamo inviato al ministero delle proposte di modifica alla bozza d’ordinanza sulla valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti
“L’inizio dell’anno prossimo sarà difficilissimo. Molto lentamente riprenderemo la nostra vista scolastica ordinaria – commenta Marcello Pacifico, Presidente Nazionale Anief – I docenti e gli alunni non possono in contemporanea iniziare la classe successiva e affrontare il piano di integrazione degli apprendimenti per un intero anno scolastico. Bisognerebbe concentrare l’attività di recupero in fase iniziale. In questa bozza sembra che il lavoro di questi mesi dei docenti sia considerato poco professionale mentre bisognerebbe riconoscerne la serietà e validità”
Alla bozza di ordinanza sugli Esami di Stato della Scuola Media, venerdì 8 maggio l’Anief ha inviato al Ministero dell’Istruzione delle proposte di modifica. “Oltre al parere del CSPI – commenta Marcello Pacifico, Presidente Nazionale Anief – il Ministero dell’Istruzione ha anche le nostre osservazioni su cui riflettere. Auspichiamo delle modifiche anche perché non vorremo penalizzare, così come è formulato nella bozza, quegli alunni che sono oggettivamente impossibilitati a utilizzare le nuove tecnologie”
Martedì 12 maggio prenderà il via in Piemonte una sperimentazione in tre comuni del vercellese che prevede il ritorno a scuola di bambini tra i tre e i dieci anni. Gli alunni saranno seguiti da educatori e non dai loro docenti.
ANIEF Piemonte: la scuola non è solo assistenza ai minori, ma un progetto didattico e di vita. No al tentativo di ridurla a un baby-parking. La regione convochi i sindacati per l’informativa sulla sperimentazione.
CCNL 2016/18 -