ANIEF è sempre al fianco del Personale Educativo, anche in questo delicato momento in cui è stata aperta dal MIUR la finestra per la mobilità di Educatrici ed Educatori
ANIEF è sempre al fianco del Personale Educativo, anche in questo delicato momento in cui è stata aperta dal MIUR la finestra per la mobilità di Educatrici ed Educatori
Il sindacato Anief ha ideato una serie di eventi, “Le tavole della giurisprudenza”, che si terranno a partire da giorno undici maggio alle ore 19.00 alle 19.30. Potrai partecipare al webinar registrandoti al seguente link
Tra le circa 400 richieste di modifica del decreto legge n. 22 sulla Scuola presentate alla VII Commissione del Senato vi sono tutte quelle proposte dal giovane sindacato: molte sono a firma del senatore Nencini e del gruppo di IV-PSI, altri a firma Cangini e gruppo FI, De Petris e gruppo misto – Liberi e Uguali, Iannone (FdI), Iori (PD). Gli argomenti toccati e su cui si vuole intervenire: reclutamento e riapertura delle graduatorie istituto, stabilizzazione dei precari Ata e dei docenti che fanno insegnamento della religione cattolica, apertura corsi abilitanti e specializzazione, valutazione ed organi collegiali, conferma dei contratti, contenzioso dei diplomati magistrale e dei concorsi per dirigenti scolastici, diritto alla mobilità, partecipazione dei docenti della paritaria e dell’Iefp al concorso straordinario esteso a infanzia-primaria, Irc, passaggi di ruolo e corsi di qualificazione professionale.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ringrazia tutti i senatori e i gruppi parlamentari per la sensibilità mostrata e invita tutti i parlamentari di maggioranza, di opposizione e il Governo a votare favorevolmente delle proposte che possono far ripartire il nuovo anno scolastico con maggiore efficienza e nel rispetto dei diritti di tutti i lavoratori.
Questa mattina il ministro dell’Istruzione ha presentato ai sindacati rappresentativi una bozza per arrivare a breve a siglare un protocollo d’intesa per l’avvio in sicurezza del nuovo anno scolastico. Entro fine settimana saranno prodotti i protocolli realizzati anche con la Protezione civile, la Croce rossa e l’Associazione Pediatri per fornire supporto in primis agli Esami di Stato in presenza. Marcello Pacifico (Anief) ha ribadito la posizione del giovane sindacato sulla necessità di tutelare prima di tutto la salute degli alunni e del personale: “Bisogna sostenere la prova a scuola soltanto se vi sarà piena sicurezza. Lo stesso vale per settembre, quando dovrebbero rientrare tutti gli studenti: per farlo, senza pericoli alla salute, bisognerà dunque rivedere i rapporti alunni-docenti per classe, introducendo il limite di 15 allievi, mettere mano agli organici del personale docente e Ata, procedere subito a un piano straordinario di reclutamento, senza trasformare gli insegnanti in video-terminalisti con la didattica a distanza o attribuire ai collaboratori scolastici la responsabilità della sanificazione che è invece di competenza del personale esterno specializzato.
C’è aria di battaglia politica sul decreto legge n. 22 sulla Scuola: oggi alla VII commissione Cultura del Senato arriveranno i pareri sui 400 emendamenti, tra cui alcune decine proposti dall’Anief, realizzati delle altre commissioni, a partire da quella Bilancio: si prefigura un duro confronto - tra M5S e gli altri partiti - che inizierà a breve l’iter per la trasformazione in legge. Anief ribadisce che sulla questione assunzioni e graduatorie non è ammissibile commettere ancora errori. “L’una è legata all’altra a doppio filo – dice Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – e se non vogliamo ritrovarci a settembre, tra meno di quattro mesi, con 250 mila cattedre da coprire con precari, bisogna avere il coraggio e la responsabilità di prendere in mano la situazione: i supplenti con più di 24 mesi vanno assunti dalle graduatorie esistenti. E se le GaE e quelle di merito non hanno più candidati, si attinga pure da quelle d’Istituto. Le quali, nel frattempo vanno necessariamente aggiornate”.
CCNL 2016/18 -