Il MEF blocca il pagamento degli stipendi per i supplenti brevi cui, durante l’emergenza Covid-19, è stato prorogato il contratto in modo non conforme a quanto indicato dalla nota ministeriale del 5 aprile. Molte scuole hanno, però, stipulato contratti con data termine successiva al 3 aprile. Il blocco del MEF rischia adesso di negare il pagamento degli stipendi ai docenti che hanno prestato il loro servizio con la didattica a distanza.
Marcello Pacifico (ANIEF): Chi ha lavorato in virtù di un contratto adesso deve essere retribuito. Non è possibile chiedere ai supplenti di pagare il prezzo di una confusione che non hanno creato loro.
Per discutere di tutte le domande e alle osservazioni poste in merito al protocollo di sicurezza per la riapertura degli edifici e la ripresa delle attività didattiche. Venerdì sono state consegnate al capo dipartimento del Ministero dell'Istruzione, Giovanna Boda, tutte le proposte di Anief in merito al tema in oggetto e allo stesso svolgimento, se necessario, degli esami di Stato in presenza, sempre che l'andamento della curva epidemiologica lo consenta, in ogni parte del territorio nazionale.
Insieme al presidente dell’Anief, Marcello Pacifico, nel giorno prima dell’inizio dell’esame in VII Commissione della norma approvata dal Governo recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato” (A.S. 1774), ne discutono gli onorevoli Carmela Bucalo e Camilla Sgambato responsabili scuola di Fratelli d’Italia e Partito Democratico, i senatori Roberto Berardi e Loredana De Petris di Forza Italia e Liberi e Uguali. Invitati gli altri rappresentanti dei gruppi. L’appuntamento è per domani, lunedì 11 maggio, dalle 17 alle 19. Per registrarti vai al seguente link.
Le contraddizioni del Governo sulla gestione della scuola si stanno confermando nelle stanze del Senato: nell’esaminare gli emendamenti al decreto scuola numero 22/2020 contenente “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, le commissioni incaricate stanno incontrando diversi problemi. La discussione degli emendamenti al DL Scuola slitta alla prossima settimana a causa di dissidi nel Governo, ha detto l’on. Flora Frate, del Gruppo Misto.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief: “Ci appelliamo ai senatori e i gruppi parlamentari di maggioranza e opposizione perché esaminino con obiettività e senso di responsabilità le nostre richieste finalizzate esclusivamente a far prevalere i diritti di tutti gli studenti e dei lavoratori che operano nei nostri 42 mila plessi scolastici”.
Dalla Commissione istruzione al Senato è stata inviata una missiva al presidente del Consiglio, con la quale si chiede di “consentire perlomeno a tutti gli studenti degli istituti comprensivi (scuola primaria e secondaria di primo grado) la frequenza quotidiana delle lezioni con turni mattutini e pomeridiani a settimane alterne, con due sanificazioni quotidiane degli ambienti, aumentando l’organico di fatto docente e ATA.” Gli studenti sarebbero quindi suddivisi in due gruppi, e tra la frequenza dell’uno e dell’altro occorre sanificare gli ambienti. Serve quindi un organico aggiuntivo, al netto dell’organico di potenziamento, sia di insegnanti che personale ATA. Organico che l’Anief quantifica in 200 mila lavoratori, tra docenti, amministrativi, tecnici e collaboratori scolastici.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief: “Se pensiamo che nel 2015 l’allora premier Matteo Renzi quantificò inizialmente 150 mila immissioni in ruolo da attuare per risolvere il problema della supplentite, ci rendiamo conto che non si tratta affatto di una cifra spropositata perché la scuola oggi ha un numero ben più alto di cattedre scoperte, quasi doppio rispetto a cinque anni fa, e soprattutto deve gestire un’emergenza sanitaria tutelando il bene più importante che abbiamo, ovvero i nostri cittadini più giovani”.