Nel mondo della scuola cresce la speranza dopo l’impegno preso ieri a Villa Pamphili del premier Giuseppe Conte davanti a sindacati e associazioni di categoria durante gli Stati Generali dell’Economia. Marcello Pacifico (Anief): “Siccome questi argomenti sono legati alla riapertura delle scuole in sicurezza a settembre, e non possiamo aspettare i soldi dall'Europa, serve una riprogrammazione delle risorse in bilancio per adottare il provvedimento durante la legge di conversione del Decreto Legge ‘Rilancio’ come descritto in alcuni emendamenti all'articolo 230già presentati nello stesso provvedimento in via di conversione parlamentare”.
Il nuovo incontro è finito con gli stessi dubbi e le stesse perplessità dell’ultimo incontro di gennaio, prima della pandemia. La proposta dell’Aran continua ad essere irricevibile. Includere i docenti nel contingente minimo non trova spiegazione ne urgenza. “Poichè i docenti che scioperano non possono essere sostituiti nella didattica – osserva Marcello Pacifico, presidente nazionale dell’Anief – i docenti individuati nel contingente minimo avrebbero un ruolo di mera sorveglianza degli alunni. Non si capisce allora la necessità di questa scelta che avrebbe come effetto solo la compressione del diritto di sciopero per una categoria di lavoratori, i docenti”
Le stime prodotte da settimane dal sindacato Anief stanno facendo breccia tra diversi addetti ai lavori. Secondo la rivista Tuttoscuola, servono decine di migliaia di maestri nel primo ciclo e almeno 130 mila se si considera anche la scuola Secondaria di primo e secondo grado, senza parlare di altri 40 mila tra assistenti e collaboratori scolastici per l’igienizzazione, il supporto alle complesse operazioni, la sorveglianza e il lavoro delle segreterie. Secondo Anief serve un intervento urgente nel Decreto Rilancio, come è stato chiesto ieri dal presidente Marcello Pacifico durante l’incontro con il premier Giuseppe Conte a Villa Pamphili.
Secondo Marcello Pacifico, leader dell’Anief, “il rientro a scuola passa inevitabilmente per una quantità limitata di alunni per classe e per una riorganizzazione scolastica che implica la cancellazione dei vincoli introdotti a partire dalla Legge 133 del 2008, che ha imposto il dimensionamento, la cancellazione di 4 mila istituti autonomi, la sparizione di decine di migliaia di posti come Ata e di centinaia di migliaia di cattedre, con la formazione di maxi-scuole con migliaia di alunni iscritti e meno tempo-scuola. Se davvero si vuole cambiare marcia, come annunciato dal ministro dell’Economia e dal Governo nel corso degli Stati Generali dell’Economia, sono questi i punti da centrare il prima possibile”.
L’amministrazione centrale ha presentato oggi al sindacato Anief la bozza di Decreto Ministeriale che dovrà regolare l'inserimento “in coda” alle Graduatorie dei concorsi straordinari 2018 dei candidati presenti nelle Graduatorie di Merito dei concorsi ordinari 2016: il giovane sindacato ha ribadito la necessità di ampia trasparenza sui numeri dei posti disponibili prima della presentazione della domanda e l'urgenza dell'eliminazione del “blocco” quinquennale nella scuola di immissione in ruolo. Anief ha chiesto pure l'aggiornamento delle precedenze e delle preferenze rispetto a quanto dichiarato nel 2016.
Marcello Pacifico (Anief): “La nostra delegazione ha chiesto esplicitamente al ministero dell'Istruzione di permettere l'aggiornamento delle precedenze e delle preferenze di cui sono in possesso oggi i candidati, soprattutto pensiamo al rispetto dei diritti della Legge 68/99 che l'Amministrazione non può ignorare se fa presentare una nuova domanda per essere collocati in graduatorie ‘altre’ rispetto a quelle 2016. Abbiamo richiesto, inoltre, di esplicitare che questa procedura per i vincitori del Concorso 2016 è un'opportunità in più, ma che le GM 2016 non decadranno perché permane il diritto dei vincitori ad essere immessi in ruolo proprio da quelle graduatorie”.