Il Personale Educativo dei Convitti ed Educandati Statali segue il dibattito sull'inizio del nuovo anno scolastico da spettatore esterno invece che da parte chiamata in causa, perché nessuno ha richiesto - formalmente o informalmente - il suo parere sulla questione, nonostante le riconosciute esperienze al fianco degli studenti.
Il sindacato Anief ha ideato una serie di eventi, “Le tavole della giurisprudenza”, che si terranno durante il mese di maggio, dalle ore 19.00 alle 19.30. Potrai partecipare al webinar registrandoti al seguente link
Attraverso il suo presidente nazionale, Marcello Pacifico, Anief dà le informazioni più importanti, legate ai posti disponibili, alle regioni dove si terranno le 4 procedure concorsuali, a dove sarà svolta la preselettiva e dove no, darà indicazioni a chi è stato escluso su come ricorrere
I candidati interessati potranno essere successivamente contattati per chiarire eventuali dubbi sulle differenti possibilità d’accesso alle procedure concorsuali. Segui il webinar del 14 maggio
Il Governo sta provvedendo alla ripresa dell’attività didattica in classe prevista per il prossimo mese di settembre: l’intenzione è garantire un miliardo per il biennio 2020-2021, attraverso apposito decreto con cui si intende “assicurare la ripresa dell’attività scolastica in condizioni di sicurezza e di garantire lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica”.
Anief ritiene importante che questi fondi vengano destinati per intero, equamente distribuiti, alle necessità di ogni singolo istituto scolastico, tenendo in debito conto il numero di plessi e di locali, oltre che di alunni iscritti e di personale annesso, che ogni scuola autonoma gestisce. Nello stesso tempo, il giovane sindacato ribadisce quanto espresso la scorsa settimana in occasione della presentazione ai sindacati rappresentativi della bozza di dieci punti prodotta dalla ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina proprio per siglare un protocollo d’intesa per l’avvio in sicurezza del nuovo anno scolastico. Marcello Pacifico (Anief): “Sarebbe importante che le parti sociali, ad iniziare dai sindacati, abbiano anche la possibilità di dialogare con il comitato scientifico di esperti del ministero dell’Istruzione, già per lo svolgimento nella massima sicurezza degli esami di Stato”.
Il Governo sta verificando la possibilità di incrementare l’organico del corpo docente, in vista del rientro a settembre con classi divise ma in presenza fino alla scuola media compresa: l’idea, prospettata alcuni giorni fa dall’Anief, è stata annunciata oggi dalla viceministra Anna Ascani, durante un’intervista a Skytg24. La rappresentante del Governo Conte, però, ha anche detto che si vorrebbero affidare parti di queste attività educative a enti del Terzo Settore e associazioni. E che alle superiori si continuerà la didattica a distanza.
Per il sindacato, ben venga l’introduzione dell’organico maggiorato. A patto che non si tratti di un’operazione immagine. Disco rosso dell’Anief, invece, sull’affidamento degli alunni a figure che non siano docenti e anche al prosieguo della Dad alle superiori. Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief: “I numeri degli incrementi da attuari li abbiamo indicati, sono 160 mila maestri e insegnanti. Più 40 mila Ata. E non sono affatto maggiorati rispetto a quel che serve. Se, invece, si cercano altre soluzioni, allora non siamo d’accordo. Dopo tre mesi di didattica a distanza, i nostri alunni e studenti dovranno tornare a svolgere le lezioni in presenza, con lezioni tenute da docenti”.