Considerando la peculiarità delle nostre Istituzioni Educative, come Organizzazione Sindacale Anief, si ritiene opportuno segnalare la mancanza di disposizioni per le strutture in oggetto. Le soluzioni da adottare, in caso non si possa ottemperare, nell'immediato, alle disposizioni dell'ordinanza, attualmente convertita in D.L. n°06, sono:
Le scuole del Friuli-Venezia Giulia restano chiuse agli studenti con la sospensione dell’attività didattica; nella contigua regione del Veneto si è invece disposta la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. L’Anief non può che dissentire dall’interpretazione autentica diffusa dall’Ufficio scolastico regionale del FVG e pubblicata sul sito dell’Usr, a seguito della quale i dirigenti scolastici hanno emanato le circolari precisando dunque che il personale Ata dovrà rimanere in servizio
Marcello Pacifico (presidente nazionale Anief): “Abbiamo mostrato la disponibilità a partecipare all’incontro di oggi, ma ci hanno escluso senza alcuna spiegazione. Ribadiamo la richiesta al Presidente del Consiglio e ai Presidenti delle Regioni di chiudere tutte le scuole in tutta Italia, almeno fino a metà marzo. Le lezioni possono essere fatte a distanza o recuperate in altri giorni, ma inutile assistere a ordinanze a pioggia in luoghi, persino, senza contagio. Come organizzazione sindacale stiamo seguendo ogni giorno le indicazioni delle autorità. Abbiamo annullato più di cento assemblee sindacali già programmate, chiuso gli sportelli in tutto il territorio dove sono state sospese le lezioni per evitare assembramenti, dato istruzioni per la salute dei lavoratori e dei nostri collaboratori in linea con le indicazioni del ministero della Sanità e della Protezione civile. In questo momento così grave è dovere della politica coinvolgere e non escludere tutte le parti sociali, tanto più se rappresentative, per evitare sterili polemiche e ottenere il massimo della collaborazione. È una grave responsabilità dell’ufficio di Gabinetto del ministro dell’Istruzione questa dimenticanza o intenzionalità riscontrata nell’odierna mancata convocazione, quando sono state invitate tutte le altre organizzazioni sindacali rappresentative della dirigenza e del comparto, come si apprende da Orizzonte scuola. Non faremo ricorso contro questa evidente violazione della nostra libertà sindacale perché non abbiamo avuto l’informativa data ad altri. Non abbiamo tempo da perdere. Di fronte alla possibile rapida diffusione di un’epidemia, vogliamo concentrarci sulle misure di contenimento. Siamo pronti a essere coinvolti nelle scelte dell’amministrazione per superare insieme l’emergenza e garantire la sicurezza dei nostri alunni, del personale docente, educativo e Ata. I nostri contatti sono sempre aperti.”
Sono in vigore da ieri le ulteriori disposizioni adottate con decreto del presidente del Consiglio dei ministri (D.P.C.M.) 25 febbraio 2020per l'attuazione del decreto legge n.6/2020, che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il nuovo decreto, adottato su proposta del ministro della Salute e sentito, tra gli altri, il ministro dell'Interno, prevede tra le varie misure: il divieto di libero accesso, domenica 1° marzo, su tutto il territorio nazionale, agli istituti e ai luoghi della cultura; la sospensione fino al 15 marzo prossimo di viaggi d'istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; la riammissione, sempre fino al 15 marzo, nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a 5 giorni dietro presentazione di certificato medico; l’attivazione di lezioni on line, durante l’arco di tempo della sospensione delle attività didattiche.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “le misure decise dalla presidenza del Consiglio dei ministri, sentiti i ministeri della Salute e dell’Istruzione, oltre che gli esperti e la Protezione Civile, per contenere l'emergenza relativa al Coronavirus, vanno rispettati e seguiti con estrema attenzione: il mondo della scuola in passato ha sempre fornito risposte all’altezza della situazione, guidata da un corpo insegnante e da dirigenti scolastici, oltre che supportata dal personale Ata, dotato di un alto senso civico e di responsabilità. Anche in questa occasione, siamo certi che le indicazioni fornite sul blocco dei viaggi d’istruzione e sulle giustificazioni per le assenze di lunga durata verranno portate a termine. Qualche dubbio si pone invece sulla possibilità effettiva di realizzare le lezioni a distanza, per via della non sempre adeguata disponibilità tecnologica in seno agli istituti scolastici, soprattutto del primo ciclo: su questo punto, sarebbe bene che il ministero dell’Istruzione provvedesse ad assicurare a tutte le scuole le dotazioni informatico-telematiche minime per permettere a insegnanti e alunni di realizzare la didattica via web”, conclude Pacifico.
Ad una manciata di giorni dal mese di marzo, sul fronte dei quattro annunciati concorsi pubblici, ordinari e riservati, per assumere oltre 70 mila nuovi docenti, relativi a tutti i cicli scolastici ed anche ai colleghi di religione cattolica, non c’è ancora nulla di ufficiale: il ritardo diventa particolarmente grave, perché rende sempre più improbabile l’individuazione entro l’estate dei vincitori delle procedure selettive, compresi i 24 mila derivanti da quella straordinaria della secondaria. Considerando le decine di migliaia di posti avanzati lo scorso anno dalle immissioni in ruolo, altrettanti posti vacanti, le 60 mila cattedre di sostegno in deroga e i 50 mila pensionamenti che si realizzeranno dal prossimo 1° settembre, tenendo conto anche di “Quota 100”, oltre che l’altissimo numero di graduatorie – GaE e merito - senza più alcun candidato, si sta andando dritti spediti verso un numero impressionante di supplenze annuali: forse oltre le 200 mila annunciate nei giorni scorsi.
“Il rammarico per come si stanno mettendo le cose è tanto – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief - perché per diverso tempo ci era stato assicurato che i bandi di concorso sarebbero partiti entro la fine dello scorso anno. Poi, con il cambio di ministro, i problemi dello ‘spacchettamento’ dei dicasteri dell’Istruzione e dell’Università e Ricerca, le mancate nomine dei direttori generali, i tempi si sono allungati e ci è stata fornita una nuova scadenza: quella del 29 febbraio prossimo. Nel frattempo, però, le lungaggini burocratiche e il mancato via libera del Cspi hanno rallentato ulteriormente l’iter di approvazione dei regolamenti e bandi concorsuali definitivi, costringendo il Governo ad inserire nel decreto Milleproroghe l’ulteriore nuova scadenza del 30 aprile 2020 per la pubblicazione dei testi ufficiali. Se si arriverà a quella data, con le selezioni ancora tutte da organizzare e le commissioni da allestire, anche in virtù delle esperienze passate, possiamo dire sin d’ora che sarà impossibile concludere i concorsi in quattro mesi. Così, la supplentite avrà vinto ancora”.