Ciò accadrà alla vigilia del sit-in e della protesta cui ha aderito Udir lanciata autonomamente da più di 600 presidi non più disposti a lavorare ogni giorno con il rischio di essere sospesi dal servizio, come è accaduto alla ds Franca Principe per delle responsabilità di cui devono essere esonerati, perché non hanno il potere di spesa per gli interventi sulla messa in sicurezza degli edifici, come chiedono anche due proposte di legge del PD e del M5S al vaglio del Parlamento. Marcello Pacifico (Udir): È arrivato il momento di modificare la norma (TU, d.lgs. 81/08) nella legge di Bilancio. La politica intervenga subito senza più chiacchiere, perché la vita degli studenti e dei lavoratori deve essere tutelata