Domani lunedi 21 ottobre 2019, dalle ore 09.30 alle ore 12.30, ci sarà l’evento organizzato da Anief Veneto e Verona su “scuola e regionalizzazione” presso il Liston 12 di Piazza Bra Verona. Presenti alla tavola rotonda: l’assessore alla formazione ed istruzione Regione Veneto Elena Donazzan, la responsabile Istruzione del Partito Democratico On. le Camilla Sgambato ed il Presidente nazionale del Sindacato ANIEF Marcello Pacifico. Introducono Rita Fusinato Presidente regionale ANIEF Veneto e Patrizio Del Prete presidente provinciale Verona. Marcello Pacifico (Anief): Si risolvano i veri problemi della scuola: il fine è un’istruzione ottimale, di cui possano usufruire tutti gli studenti italiani
Fatte fuori intere categorie e migliaia di insegnanti, ma il sindacato è pronto a battersi per loro. Marcello Pacifico, ai microfoni di Orizzonte Scuola: “Concorso straordinario riservato agli insegnanti con almeno 3 anni di anzianità? Dopo le novità del Decreto Dignità in Italia, riteniamo che il servizio di 180 giorni l’anno per due anni sia sufficiente”
Marcello Pacifico, presidente nazionale di Anief, in un’intervista a Orizzonte Scuola, lancia l’allarme: "Ad aprile erano previste 24mila assunzioni e ci sembravano poche. Ora si dice che in futuro saranno assunti 24mila precari solo laddove le graduatorie siano esaurite e laddove i posti siano liberi. Praticamente si pensa di utilizzare un doppio canale per assumere altri precari”
All’interno del disegno di legge collegato alla finanziaria, da approvare in primavera, sul sistema di formazione iniziale, non ci saranno più percorsi universitari “ad ostacoli”, anticipa il ministro Fioramonti durante l’audizione a Palazzo Madama, anzi saranno aperti anche ai docenti delle paritarie. Rimane, invece, il disco rosso per la validità del servizio nella nuova procedura concorsuale riservata
Marcello Pacifico (Anief): “Bisogna cambiare il Decreto legge. Lo chiederanno il 12 novembre in migliaia durante lo sciopero. Il sistema nazionale di istruzione è da vent'anni integrato tra il servizio erogato da 8 mila scuole pubbliche e 14 mila scuole private nonché dai corsi regionali oggi equiparati a quelli professionali. Assurdo pensare di reclutare alcuni e lasciare a casa gli altri quando entrano ed escono come supplenti dalle nostre aule. Perché poi questi insegnanti dovrebbero poter accedere agli ordinari corsi abilitanti e non dovrebbero mettersi in gioco per vincere la nuova procedura concorsuale riservata per inserirsi nelle graduatorie utili per il ruolo? Si prevede una nuova ondata di ricorsi”.
Possono continuare a insegnare per quest'anno ma rimane il problema del loro reclutamento. Anief continua a non capire perché si firmano accordi che non risolvono il problema. Pacifico: bisogna estendere il riservato bis alla primaria e infanzia senza limiti di idonei e confermare nei ruoli chi ha superato l'anno di prova. Basta convocarci e ascoltarci.
Il nostro sindacato ha da tempo espresso quale sarebbe la linea da intraprendere: utilizzare la possibilità dell’imminente discussione in Parlamento del decreto legge salva scuola, finalizzato alla sua conversione, per indire un concorso straordinario bis ai docenti con diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 per l’assunzione nella scuola primaria e dell'infanzia inserendo tutti gli idonei in graduatoria, come era stato previsto a luglio. E aprendo la selezione, naturalmente, anche a chi è in possesso del titolo Laurea in Scienze della formazione primaria.Anief, che continua ad essere illegittimamente esclusa dagli incontri con il Miur - sebbene tuteli da sola oltre la metà dei maestri interessati, sia rappresentativa da ormai oltre un anno e mezzo e ciò è stato anche ratificato dall’Aran - reputa del tutto insoddisfacente questo accordo. Per il suo presidente nazionale Marcello Pacifico, “la verità è che invece di prevedere una modalità per permettere ai maestri con diploma magistrale di essere confermati nelle scuole dove operano e, nel contempo, stabilizzati in modo graduale, si fa passare per grandioso lo stesso risultato, una premessa ad un provvedimento legislativo, che con il precedente Esecutivo si era ottenuto – con apposito comma inserito nella Legge 96/2918 - senza manfrine ed inutili accordi, come quello sancito oggi al ministero dell’Istruzione e spacciato come un risultato importante, ma per vie dirette di tipo puramente governativo”.