Il giovane sindacato convocato per la prima volta come rappresentativo del contratto. Cavallini, presidente Anief Campania: «Presentate le nostre istanze, ci saremo anche il mese prossimo»
Il giovane sindacato convocato per la prima volta come rappresentativo del contratto. Cavallini, presidente Anief Campania: «Presentate le nostre istanze, ci saremo anche il mese prossimo»
Il diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite per il personale della scuola che ha svolto attività lavorativa con contratti a termine con scadenza al 30 giugno è stato finalmente riconosciuto in tribunale grazie alla vincente azione legale del sindacato Anief che da sempre si batte per la tutela e l'equiparazione di tutti i diritti dei lavoratori a tempo determinato della scuola con quelli riconosciuti al personale di ruolo. Stavolta la vittoria Anief arriva dai tribunali del Piemonte (Ivrea e Torino) dove gli Avvocati Anief Fabio Ganci, Walter Miceli e Giovanni Rinaldi ottengono ben tre sentenze di identico tenore che condannano il Miur per la mancata corresponsione dell'equivalente economico delle ferie maturate e non godute da altrettanti precari della scuola. Marcello Pacifico: “I ricorsi, dopo questa storica vittoria, saranno depositati presso i tribunali del lavoro di tutta Italia e il nostro sindacato si impegnerà a battersi anche ai tavoli delle trattative per ottenere finalmente giustizia ed equiparare i diritti dei lavoratori precari a quelli del personale di ruolo non solo per quanto riguarda le ferie, ma anche per il diritto ai permessi retribuiti, alle progressioni di carriera e per tutte le altre prerogative loro negate”. Aperte le adesioni allo specifico ricorso Anief.
Il sottosegretario Lucia Azzolina si unisce alle parole del ministro Lorenzo Fioramonti, promettendo di lavorare per aumentare il numero degli insegnanti di ruolo sul sostegno, trasformando parte dell’organico di fatto, in cattedre di diritto, quindi stabili e assegnabili alle immissioni in ruolo. Intanto, però, ad oltre un mese dall’avvio della scuola, decine di migliaia di posti in deroga si devono ancora assegnare e ad un’alta percentuale di allievi con disabilità si continuano a cancellare tutte o parte delle ore settimanali di sostegno, vanificando le indicazioni espresse da medici, professionisti e docenti: una brutta abitudine, contro la quale i giudici non possono che esprimere sentenze a favore degli alunni danneggiati e delle loro famiglie. Come deciso solo pochi giorni dalla Cassazione con la sentenza n. 25101.
«Le famiglie si aspettano un intervento urgente – afferma Marcello Pacifico, presidente nazionale di Anief –. Da un anno, in molti si dichiarano d'accordo a intervenire ma la recente riforma approvata quest'estate continua a mantenere i posti in organico bloccati ai livelli del 2006, senza stabilizzare i posti in deroga, quasi il 40% dell'organico. Non ci rassegniamo a una scuola che non tiene in considerazione le necessità di tutti i suoi alunni. Bisogna garantire docenti specializzati e di ruolo ai nostri studenti. Sarebbe sufficiente aprire le graduatorie del concorso riservato a tutte le categorie di docenti esclusi come quelli degli attuali corsi del TFA sostegno, peraltro sub iudice per la mancata determinazione dei posti banditi. Bisogna assolutamente rispettare le esigenze certificate dal Pei, assegnando posti in deroga ogni volta che la scuola lo richieda senza ricorrere ai tribunali".
Si sta sempre più delineando la scarsa utilità dell’accordo che amministrazione e sindacati maggiori hanno trovato per gli oltre 600 assistenti amministrativi che per anni e anni si sono prodigati sul ruolo superiore di Direttore dei servizi generali e amministrativi in cambio di somme poco più che simboliche, ma acquisendo una professionalità sul campo risultata alla resa dei conti davvero preziosa per la regolare gestione degli istituti. Ora, il Consiglio dei ministri è vero che ha detto sì all’approvazione di un decreto legge con l’attivazione di una procedura selettiva riservata per accedere a posti di Dsga, a condizione che abbiano svolto le funzioni in quel ruolo per almeno tre interi anni scolastici a decorrere dal 2011/2012, ma lo stesso decreto rimanda oltremodo la loro stabilizzazione. Nella migliore delle ipotesi, a non prima di tre o quattro anni dalla fine della tornata concorsuale.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, “il Governo aveva il dovere di riservare a monte nell'attuale concorso il 30% dei posti disponibili. È il minimo che si poteva fare, visto che ormai un posto come Dsga su tre è assegnato in reggenza oppure, nella maggior parte dei casi, va proprio a un assistente amministrativo facente funzione, neo-immesso in ruolo o magari precario come risulta dall'accordo tra Miur e sindacati firmatari di contratto. Aspettiamo di sapere cosa ne pensano i giudici amministrativi nei ricorsi già presentati contro l'esclusione dalle prove scritte”.
CCNL 2016/18 -