Le federazioni FISH e FAND hanno abbandonato, in segno di protesta, il tavolo convocato all’Osservatorio sull’inclusione scolastica. Il presidente dell’Anief Marcello Pacifico: «La situazione è grave, bisogna subito adeguare l’organico di fatto a quello di diritto»
Per Il Sole 24 Ore, da aprile ad oggi scompaiono altri 1,8 miliardi. Nel testo si ribadisce la necessità, però, di combattere classi affollate, bullismo e dispersione specialmente al SUD, valorizzare economicamente il ruolo dei docenti, potenziare l’edilizia scolastica, garantire la gratuità degli asili nido. Marcello Pacifico (Anief) si chiede, “con quali risorse? Sembra che il testo non tenga conto della tabella che in dieci anni ha ridotto di mezzo punto la spesa per l’istruzione e la ricerca. Confermati aumenti contrattuali per 10 euro lordi al mese, rispetto a quelli a due cifre promessi ai sindacati firmatari quando ci lasciarono scioperare da soli”.
L’Anief ottiene una nuova soddisfacente vittoria in tribunale per il riconoscimento del diritto all'attribuzione del punteggio per il servizio svolto su scuola paritaria ai fini dei trasferimenti. Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli e Tiziana Sponga travolgono nuovamente il Ministero dell’Istruzione in tribunale e danno piena conferma della validità delle tesi da sempre sostenute dal nostro sindacato
Il giovane sindacato dei ds in difesa dei Dirigenti Scolastici di tutta Italia che in questi giorni si trovano alle prese con la mancanza del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. È basilare un intervento urgente: “Non è permesso nessun tipo di lassismo. Impossibile avviare in modo corretto le attività di segreteria e contabili”. Un intervento urgente, ma risolutivo delle criticità in cui versano le tantissime istituzioni scolastiche di tutta Italia e con un aggravio particolare in Sicilia. Intervento in assenza del quale «si metteranno in atto tutte le misure per garantire la sicurezza dei dirigenti»
Intervento del presidente nazionale del giovane sindacato su Radio Cusano Campus: “Bisogna intervenire sulla definizione degli organici e sconfiggere la supplentite”