L’Anief Caserta comunica, che a seguito delle email inviate il 6 settembre e il 20 settembre scorso, in cui si sollecitava l’ATP di applicare la nota Ministeriale n. 41435 del 18 settembre 2019 a firma della dott.ssa Carmela Palumbo, lo stesso ufficio scolastico di Caserta accoglie le sue richieste e decide di sbloccare i posti accantonati e di conferire gli incarichi a tutti i precari collocati nelle GaE con riserva “T” che si trovano in posizione utile per l’incarico
Uno dei passaggi più importanti che i lavoratori assunti nella scuola devono espletare è quello della ricostruzione di carriera: a seguito delle richieste di chiarimenti degli interessati, la stampa specializzata ricorda che “va chiesta dopo il superamento dell’anno di prova e formazione, al fine del riconoscimento del servizio pre-ruolo e dell’inquadramento nella fascia stipendiale spettante. Nella ricostruzione, ricordiamolo, il servizio pre-ruolo viene valutato per intero nei primi 4 anni di servizio e per i due terzi nel periodo eccedente”. La norma che ha introdotto questa differenza, della quale non si comprende la logica, è contenuta nell’articolo 485 del decreto legislativo n. 297/94. Quest’anno penalizzerà circa 25 mila docenti e circa 7 mila Ata. Le scuole dovranno inviare i decreti al MEF entro il 31 dicembre. Secondo Anief, docenti e Ata non devono soccombere all’ingiustizia, ma è necessario ricorrere al giudice del lavoro per ottenere quanto spettante in base all'orientamento della giurisprudenza sulla materia. Per adesioni vai al seguente link.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief: “In tempi di blocco stipendiale perenne, con aumenti risibili e decennali, che lasciano i compensi dei dipendenti della scuola ampiamente al di sotto dell’inflazione, rimane fondamentale farsi riconoscere per intero il servizio pre-ruolo. Il quale, ricordiamo, incide anche sull’assegno previdenziale, ridimensionato dalla legge Fornero e dall’introduzione dei parametri contributivi, diventato la prassi dopo il 2012, rispetto ai più vantaggioso retributivo. Ecco perché bisogna opporsi all’ingiustizia”.
È accaduto ad Aquino, in provincia di Frosinone: gli alunni si sono recati a scuola, ma hanno trovato i cancelli chiusi perché non c’erano i collaboratori scolastici. Ora le famiglie sono sul piede di guerra, perché ci sono anche problemi relativi alla pulizia dell’edificio scolastico. Ma quello accaduto nel frusinate non è un caso isolato.
L’avviso in Gazzetta Ufficiale. Lo svolgimento della procedura è sicuramente importante, perché porterà, se va bene il prossimo anno scolastico, a coprire molti degli oltre 3 mila posti liberi da Dsga, visto che a oggi un posto su tre è in media assegnato in reggenza o a un assistente amministrativo facente funzione. Tuttavia, non si comprende per quale motivo lo Stato non abbia previsto di fare accedere alle prove scritte i 600 assistenti amministrativi facenti funzione con più di 36 mesi di servizio svolto o di indire il concorso per soli titoli previsto dalla legge sul 30% dei posti disponibili. E con loro anche altri lavoratori che avevano acquisito quel diritto sul campo.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief: “L’unica cosa che è stata fatta è stata la sottoscrizione, tra Miur e sindacati maggiori, di un accordo tampone senza prospettive: non si comprende, invece, perché non ci si è prodigati per stabilizzare come Dsga tutti quegli assistenti amministrativi che nell’ultimo ventennio hanno sopperito al problema dei posti vacanti, accettando l’incarico su ruolo superiore. Una decisione incomprensibile, aggravata anche dal fatto che da nove anni è stata bloccata la mobilità professionale: se si fosse proceduto nell’attivarla, oggi avremmo tutti i posti coperti nei profili superiori. Ecco perché Anief ha deciso di depositare il ricorso in tribunale per far partecipare agli scritti i facenti funzione, gli Ata con 5 anni di servizio e chi ha superato la prova pre-selettiva con la sufficienza: l’obiettivo è andare a determinare delle prove suppletive, dedicate a chi è stato estromesso in modo ingiusto”
Il decreto salva-precari naufragato con il Governo Lega-M5S muterà presto faccia: il testo rivisto e corretto conterrà criteri di “selezione e formazione”.Anief chiede di approvare i punti contenuti nel suo #salvascuola, presentati al ministro dell’Istruzione Lorenzo Fioramonti durante l’incontro di pochi giorni fa al Miur. Marcello Pacifico (Anief): “Senza l'estensione del doppio canale di reclutamento ai precari, anche di terza fascia, di graduatorie di istituto riorganizzate a livello provinciale, e senza l'assunzione dei vincitori e idonei dei concorsi nelle regioni privi di insegnanti nelle graduatorie di merito non si potrà risolvere il problema delle supplenze crescenti.