Continuano le vittorie Anief nella battaglia per la tutela degli alunni disabili cui il Ministero dell'Istruzione ha negato il giusto apporto delle ore di sostegno a fronte delle specifiche richieste prodotte, invece, nel PEI. Negli ultimi mesi sono ben 40 le sentenze Anief ottenute nei vari tribunali regionali e presso quelli ordinari che condannano l'Amministrazione scolastica anche con provvedimenti monocratici urgenti o emanati “inaudita altera parte” ordinando la cessazione immediata del comportamento discriminatorio. Marcello Pacifico (Anief): “Il Ministero deve fare qualcosa di concreto per far sì che il prossimo anno scolastico riparta all'insegna della legalità e del rispetto del diritto di tutti gli alunni all'integrazione e all'accesso all'istruzione in base alle loro effettive esigenze, noi abbiamo già da tempo presentato proposte concrete su più fronti”. Sempre possibile contattare il nostro sindacato per nuove segnalazioni di sostegno negato e per avere indicazioni già per il prossimo anno scolastico scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.