Anief comunica che il presidente nazionale, Marcello Pacifico, terrà un webinar oggi, mercoledì 15 aprile, alle ore 17.30. Il webinar verterà sugli emendamenti che Anief presenterà
Anief comunica che il presidente nazionale, Marcello Pacifico, terrà un webinar oggi, mercoledì 15 aprile, alle ore 17.30. Il webinar verterà sugli emendamenti che Anief presenterà
Dalla stampa nazionale trapela la volontà di riprendere l’attività scolastica a settembre con un piano straordinario utile a garantire il distanziamento minimo indicato dagli epidemiologi per non incorrere di nuovo nel contagio di massa del Covid-19. Per il sottosegretario all’Istruzione Giuseppe De Cristofaro servono tre miliardi per la scuola, che nelle ultime stagioni ha avuto scarsa attenzione. È una cifra che torna spesso: “sono quelli che ha investito nel 2015, attraverso la "Buona scuola", il Governo Renzi. Con quelle risorse sono stati assunti 86 mila docenti, si sono dati premi agli insegnanti più impegnati e bonus cultura a tutti quelli in ruolo”. Ma sono pure quelli che chiedeva come soglia minima il penultimo ministro dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, poi dimessosi proprio perché mai arrivata.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, stiamo parlando di una cifra a dir poco inadeguata. “Se pochi mesi fa i tre miliardi di euro richiesti da Fioramonti erano la condicio sine qua non per avviare il rilancio della scuola e arrivare ad un primo aumento a tre cifre per il personale docente, come si fa a pensare che possano bastare adesso per assolvere a quei compiti, sempre irrisolti, e ad affrontare con efficacia un periodo drammatico come quello che stiamo vivendo? Il Governo non pensi di cavarsela con la fornitura di mascherine, di gel igienizzanti e di prodotti per la sanificazione degli istituti. Qui si tratta di rivedere a pieno le strutture scolastiche, oltre la metà delle quali costruite più di 45 anni fa e quindi prive di quelle condizioni minime di sicurezza introdotte nel 1976, anno di entrata in vigore delle norme antisismiche. Senza contare la stabilizzazione di tantissimi docenti e Ata, che anche nelle attuali condizioni difficili continuano a garantire la didattica e i servizi scolastici senza alcuna prospettiva di stabilizzazione pur in presenza di tantissimo posti vacanti”.
Nell’emergenza da Coronavirus, gli insegnanti italiani hanno retto l’urto alla grande. Lo dicono anche gli studenti, visto che il 90% promuove l’operato dei loro insegnanti. A scriverlo è la rivista Tuttoscuola, nell’esaminare un sondaggio realizzato da Skuola.net, che ha intervistato 15mila alunni di scuole medie e superiori, di cui si è parlato anche nello speciale di “Verso il futuro e oltre”, andato in onda lunedì 13 aprile su Radio24. Dalla trasmissione è emerso, in modo inequivocabile, che le pratiche didattiche che hanno adottato i docenti in queste ultime settimane hanno permesso ad un alto numero di studenti di potere continuare ad usufruire dell’offerta formativa, seppure con i limiti inevitabili connaturati nella tecnologia e nella mancanza di contatto umano. C’è però un 10% scarso di docenti che non riesce a svolgere didattica a distanza: secondo Marcello Pacifico, presidente Anief, “sono in alta percentuale supplenti. Solo che la loro non è una scelta, ma la conseguenza di chi si trova a realizzare qualcosa di impegnativo in difficoltà oggettive derivanti dalla mancanza di strumentazioni e tecnologie. Ecco perché bisogna allargare anche ai docenti precari il bonus annuale dell’aggiornamento professionale”.
Anief comunica che oggi, alle 17.30, il presidente nazionale, Marcello Pacifico, terrà un webinar. Gli argomenti che verranno trattati sono: il mancato aggiornamento delle graduatorie di istituto e Ata 24 mesi, le due petizioni lanciate dal sindacato e il ricorso relativo; i bandi di concorso che non risolvono il problema del precariato e le preadesioni aperte
Mentre con il Decreto Legge n. 22 si decide di non aggiornare le graduatorie che gestiscono le supplenze in tutte le scuole, per non giustificati motivi di impreparazione informatica della macchina amministrativa, ci sono località a statuto speciale che vanno avanti per la loro strada, confermando l’apertura delle stesse graduatorie.
Accade nella provincia di Bolzano, dove è stata data la possibilità ai docenti precari di presentare i titoli e i servizi per l'inserimento nelle Graduatorie d'Istituto per il triennio relativo agli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23. Eppure, anche a Bolzano c’era l’esigenza tecnica, reputata da Viale Trastevere non superabile, di istituire la fascia aggiuntiva per il sostegno. Anief ritiene che si debba fare lo stesso a livello nazionale: l’iniziativa di Bolzano dimostra che bisogna rimuovere ogni impedimento tecnico per non aggiornare le graduatorie di istituto. Come si può allestire un software di gestione per 10 mila candidati, si può fare la stessa cosa per un milione.
Marcello Pacifico (Anief): “Far passere un altro anno per il rinnovo delle graduatorie d’istituto sarebbe un grave errore. Ecco perché abbiamo avviato le pre-adesioni contro il loro slittamento al 2021 e una petizione on line contro questa decisione di procedere senza accollarsi la responsabilità. Anche perché è stato fatto nell’anno più sbagliato: quello del record di supplenze, probabilmente 250 mila. Lo slittamento delle GI darebbe il via libera all’esplosione delle domande di messa a disposizione, con gli istituti costretti a realizzare nomine fuori graduatoria, individuando i supplenti anche in modo casuale, proprio perché le MAD non implicano quella valutazione dei titoli che invece la graduatoria d’istituto prevede. Non può essere questa la strada che premia il merito. A tal proposito – conclude Pacifico -, l’amministrazione deve dire da che parte sta: in quella che vuole a tutti i costi i concorsi per titoli ed esami, anche se lenti e complessi, come ha detto nei giorni scorsi il Cspi, o in quella del caos delle domande poste come ‘Messa a disposizione’ che non prevedono alcun controllo dei titoli acquisiti?”.
CCNL 2016/18 -